कृषी उत्पादनांच्या नोंदणी, प्रचार, प्रसिद्धी व मुल्यसाखळी विकसीत करण्यासाठी विभागीय कार्यालयाशी संपर्क साधण्याचे आवाहन

Appeal to contact the Divisional Office for registration, promotion, publicity and development of agricultural products.

        सातारा  -: राज्यातील भौगोलिक (GI) मानांकन प्राप्त कृषी उत्पादनांच्या नोंदणी, प्रचार, प्रसिद्धी व मुल्यसाखळी विकसीत करण्यासाठी मानांकन प्राप्त संस्थांनी महाराष्ट्र राज्य कृषि पणन मंडळाच्या विभागीय कार्यालयाशी संपर्क साधण्याचे आवाहन महाराष्ट्र राज्य कृषि पणन मंडळ, विभागीय कार्यालय, कोल्हापुरचे उपसरव्यवस्थापक सुभाष एस. घुले यांनी केले आहे.

     एखाद्या भौगोलिक प्रदेशातील वैशिष्ठ्यांमुळे, हवामान, संस्कृतीमुळे एखाद्या उत्पादनात त्याच्या उत्पादन प्रक्रियेत अनेक वर्ष दर्जा, चव, रंग, वास उतरत असतील व ते वर्षानुवर्षे कायम राहत असतील तर अशा उत्पादनांची नोंदणी भौगोलिक निर्देशन नोंदणी कार्यालय चेन्नई येथे करणे आवश्यक असते. यामुळे अशा उत्पादकांना सुरवातीस दहा वर्षे, इतर प्रदेशातल्या अनधिकृत उत्पादकांपासुन भेसळ होणे, रास्त किंमतीपेक्षा कमी किंमत मिळणे या सारख्या गोष्टींपासुन संरक्षण मिळते. पुन:श्च संरक्षण कालावधी वाढविता येतो. उदा.कोल्हापुर विभागातील कोल्हापुर जिल्ह्यातील गुळ तसेच सांगली जिल्ह्यातील बेदाणा, कोरेगांव, जि.सातारा येथील वाघ्या घेवडा आणि महाबळेश्वर येथील स्ट्रॉबेरी इ. उत्पादनांना भौगोलिक मानांकन प्राप्त झालेले आहे.

        भौगोलिक मानांकनामुळे त्या त्या प्रदेशातील स्थानिक उत्पादकांना अधिकाधिक आर्थिक लाभ मिळण्याची संधी उपलब्ध झालेली आहे. भौगोलिक चिन्हांकन/मांनाकन प्राप्त उत्पादकांच्या अधिक उत्पादनांसाठी, तसेच या उत्पादनांना बाजारपेठ मिळवुन देण्याच्या दृष्टिने राज्यामध्ये कृषि विभागातर्फे आणि महाराष्ट्र राज्य कृषि स्पर्धात्मक प्रकल्प अंतर्गत एकुण 24 कृषि उत्पादकांना भौगोलिक मानांकन प्राप्त झालेले आहे. सदर एकुण 24 कृषि उत्पादनांकरीता राज्यामध्ये 27 उत्पादकांच्या संस्था कामकाज करीत आहेत.

        भौगोलिक चिन्हांकन/मानांकन बाबतची माहिती शेतकऱ्यांपर्यंत पोहोचवणे, शेतकऱ्यांची नोंदणी करणे तसेच या शेतमालाची विक्री व्यवस्था / निर्यात याबाबत कामकाज करण्याची आवश्यकता आहे. त्याकरीता नोंदणी करावयाच्या संस्था आणि कृषि पणन मंडळ सदरचे कामकाज करेल. राज्याचे मा. मंत्री (सहकार व पणन) मा. ना. श्री. बाळासाहेब पाटील, मा. राज्यमंत्री (पणन), श्री. शंभुराज देसाई यांच्या मार्गदर्शनाखाली तसेच पणन मंडळाचे कार्यकारी संचालक मा. श्री. सुनिल पवार व सरव्यवस्थापक मा. श्री. दिपक शिंदे यांनी सदरची योजना पणन मंडळाच्या माध्यमातुन कार्यान्वित केलेली आहे. त्यासाठी भौगोलिक चिन्हांकन/मानांकन उत्पादनांची प्रचार प्रसिध्दी करणे व नोंदणी तसेच बाजार साखळी विकसित करणे याकरीता महाराष्ट्र राज्य कृषि पणन मंडळाच्या वतीने राज्यात 4 स्वतंत्र योजना तयार करण्यात आलेल्या आहेत.

        1)    भौगोलीक चिन्हांकन/ मानांकन प्राप्त कृषी उत्पादनांचे प्रचार व प्रसिध्दीसाठी प्रशिक्षण कार्यक्रमाच्या आयोजनासाठी अनुदान योजना -

भौगोलिक मानांकन संदर्भातील सर्वकश माहिती सर्व घटकांपर्यंत पोहोचविणे, उत्पादकांना नोंदणीसाठी प्रोत्साहित करणे व नोंदणीच्या आवश्यकतेबाबतची माहिती उत्पादकांना देणे या उद्देशाने सदर योजना कार्यान्वित. यामध्ये भौगोलिक मानांकन प्राप्त उत्पादनांची मालकी असणाऱ्या संस्था लाभार्थी असतील. तसेच यामध्ये एक दिवसाच्या प्रशिक्षण आयोजनासाठी कमाल मर्यादा रु. 10 हजार अनुदान देय असेल. लाभार्थी संस्थेने पुर्व मान्यतेसाठी कृषि पणन मंडळाच्या विभागीय कार्यालयाकडे प्रस्ताव सादर करणे आवश्यक आहे. या अंतर्गत तालुका कार्यक्षेत्राक कमाल 3 कार्यक्रम या प्रमाणे जिल्हा कार्यक्षेत्रात कमाल 15 प्रशिक्षण कार्यक्रम घेता येतील.

2)    भौगोलीक चिन्हांकन/ मानांकन नोंदणीसाठी शेतक-यांना प्रोत्साहन देण्याकरिता नोंदणी शुल्कासाठी अनुदान योजना-

भौगोलिक मानांकन नोंदणीसाठी शेतकऱ्यांना प्रोत्साहित करण्याच्या उद्देशाने उत्पादकांना भौगोलिक मानांकन नोंदणीसाठी शासकिय नोंदणी शुल्कापोटी येणाऱ्या खर्चाच्या 50 % अथवा प्रति लाभार्थी कमाल रु. 800/- मर्यादेपर्यंत अनुदान संबधित कृषि उत्पादनाचे मालकी असणाऱ्या संस्थेला अनुदान देय राहील. याकरीता शेतकऱ्यांनी भौगोलिक मानांकन नोंदणी केलेली असावी. व नोंदणी क्रमांक प्राप्त झालेला असावा. तसेच शेतकऱ्यांच्या 7/12 उताऱ्यावर सदर पिकाची नोंद असणे आवश्यक आहे.

3)    भौगोलिक चिन्हांकन/ मानांकन नोंदणी  प्राप्त उत्पादनांचे मुल्यसाखळी विकसीत करण्यासाठी प्रोत्साहन अनुदान योजना –

भौगोलिक मानांकन नोंदणीकृत नैसर्गिक गुणवत्ता असलेली उत्पादने ग्राहकांपर्यंत पोहोचविणे, भेसळीला प्रतिबंध करणे, विशिष्ठ भौगोलिक क्षेत्रात उत्पादित होणारी उत्पादने चिन्हासह विक्री करण्यासाठी बाजार विकास (सुयोग्य पॅकिंग, लेबलिंग, ब्रॅडिंग, बारकोड, वेबसाईट विकास इ.) करीता येणाऱ्या खर्चाच्या 50% किंवा जास्तीत जास्त रु. 3.00 लाखापर्यंत अर्थसहाय्य कृषि उत्पादनाचे मालकी असणाऱ्या व आवश्यक निकष पुर्ण करणाऱ्या संस्थेला देण्यात येईल.

4)   कृषी पणन मंडळाच्या फळे व कृषिमाल महोत्सव उपक्रमामधील भौगोलिक चिन्हांकन / मानांकन उत्पादनांच्या स्टॉलकरिता अर्थसहाय्य योजना-

भौगोलिक मानांकन उत्पादने थेट ग्राहकांपर्यंत पोहोचविण्याच्या दृष्टिने उत्पादक ते ग्राहक थेट विक्री करीता पणन मंडळाच्या फळे व शेतमाल महोत्सव योजने अंतर्गत असलेल्या स्टॉलकरीता प्रति स्टॉल रु.3000/- अनुदान देण्यात येईल.

उपरोक्त योजनेची अंमलबजावणी ही महाराष्ट्र राज्य कृषि पणन मंडळाच्या राज्यातील 8विभागीय कार्यालयामार्फत करण्यात येईल. कोल्हापुर विभागातील मानांकन प्राप्त संस्थांनी महाराष्ट्र राज्य कृषि पणन मंडळाच्या विभागीय कार्यालय, कोल्हापुर येथे संपर्क साधावा.