अनलॉक 30 नोव्हेंबर पर्यंत वाढ ; केंद्र सरकारचा निर्णय

केंद्रीय गृहमंत्रालयाकडून सर्व व्यवहार पुन्हा सुरु करण्याबाबत मार्गदर्शक सूचना जारी
सावधगिरी बाळगत पुढे वाटचाल
राज्य सरकारे/केंद्रशासित प्रदेशांना कोविड -योग्य वर्तणूक लागू करण्याची केली सूचना

 Unlock increase until November 30; The decision of the Central Government

        नवी दिल्ली, 27 ऑक्टोबर 2020 - केंद्रीय गृह मंत्रालयाने (एमएचए) आज आदेश जारी करून सर्व व्यवहार पुन्हा सुरु करण्याबाबत दि 30.09.2020 रोजी जारी केलेल्या मार्गदर्शक सूचना  कायम ठेवल्या असून त्या  30.11.2020 पर्यंत लागू राहतील.

प्रतिबंधित क्षेत्राबाहेर व्यवहार पुन्हा सुरु

        24 मार्च 2020 रोजी गृह मंत्रालयाने लॉकडाउन उपायांबाबत पहिला आदेश जारी केल्यापासून प्रतिबंधित क्षेत्राबाहेरच्या  भागात बहुतांश सर्व व्यवहार हळूहळू पुन्हा सुरु झाले आहेत.  बर्‍याच व्यवहारांना परवानगी देण्यात आली आहे, तर  मोठ्या संख्येने लोक एकत्र जमण्याच्या काही विशिष्ट प्रसंगांमध्ये काही निर्बंधांसह परवानगी देण्यात आली आहे आणि आरोग्य आणि सुरक्षिततेच्या खबरदारीबाबत  कार्य पद्धतीचे पालन अनिवार्य आहे.  यामध्ये पुढील बाबींचा समावेश आहे  - मेट्रो रेल; शॉपिंग मॉल्स; हॉटेल, रेस्टॉरंट्स आणि आतिथ्य सेवा; धार्मिक स्थळे,  योग आणि प्रशिक्षण संस्था; व्यायामशाळा; चित्रपटगृहे  मनोरंजन पार्क इ.

        कोविड संसर्गाचा धोका जास्त प्रमाणात असलेल्या काही सेवांच्या बाबतीत, राज्य / केंद्रशासित प्रदेश सरकारला परिस्थितीचे मूल्यमापन करून त्यानुसार प्रमाणित कार्यपद्धतीचा आधारे त्या  पुन्हा उघडण्याबाबत निर्णय घेण्याची परवानगी देण्यात आली आहे. यामध्ये  - शाळा आणि कोचिंग संस्था; संशोधन अभ्यासकांसाठी राज्य आणि खासगी विद्यापीठे; 100 पेक्षा अधिक जमावाला  परवानगी यांचा समावेश आहे.

गृह मंत्रालयाने  परवानगी दिल्यानुसार  प्रवाशांचा आंतरराष्ट्रीय विमान  प्रवास-

खेळाडुंच्या प्रशिक्षणासाठी जलतरण तलावांचा वापर

उद्योग ते उद्योग (बी 2 बी) उद्देशासाठी  प्रदर्शन हॉल.

सिनेमा/थिएटर/मल्टीप्लेक्स यांना त्यांच्या आसन क्षमतेच्या 50 टक्के

बंदिस्त जागांमध्ये सामाजिक / शैक्षणिक / क्रीडा / करमणूक / सांस्कृतिक / धार्मिक / राजकीय समारंभ  आणि इतर संमेलनांसाठी  सभागृहाच्या  क्षमतेच्या जास्तीत जास्त 50% आणि कमाल 200  व्यक्तींची मर्यादा .

वरील सेवांच्या संदर्भात  पुढील निर्णय परिस्थितीच्या आकलनाच्या आधारे घेतला जाईल

कोविड-योग्य वर्तन

        टप्प्याटप्प्याने सर्व व्यवहार पुन्हा सुरू  करण्याचा उद्देश पुढे वाटचाल सुरु ठेवणे हा आहे. मात्र याचा अर्थ असा नाही की महामारी संपली.  प्रत्येक नागरिकाने त्यांच्या दैनंदिन व्यवहारात कोविड-19 संबंधी  योग्य वर्तनाचा अवलंब करत  मोठ्या प्रमाणात खबरदारी घेण्याची गरज आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी 8 ऑक्टोबर  2020  रोजी कोविड -19 संदर्भात योग्य वर्तनासाठी तीन मंत्रांचे पालन करण्याबाबत  ‘जनआंदोलन’ सुरू केले होते , हे टप्प्याटप्प्याने सर्व व्यवहार पुन्हा सुरू  करण्याचा उद्देश पुढे वाटचाल सुरु ठेवणे हा आहे. मात्र याचा अर्थ असा नाही की महामारी संपली.  प्रत्येक नागरिकाने त्यांच्या दैनंदिन व्यवहारात कोविड-19 संबंधी  योग्य वर्तनाचा अवलंब करत  मोठ्या प्रमाणात खबरदारी घेण्याची गरज आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी 8 ऑक्टोबर  2020  रोजी कोविड -19 संदर्भात योग्य वर्तनासाठी तीन मंत्रांचे पालन करण्याबाबत  ‘जनआंदोलन’ सुरू केले होते , हे तीन मंत्र पुढीलप्रमाणे-

आपला मास्क व्यवस्थित लावा ;

आपले हात वारंवार धुवा; आणि

6 फूट सुरक्षित अंतर राखा

        सर्व व्यवहार  पुन्हा यशस्वीपणे  सुरू करणे आणि महामारीच्या व्यवस्थापनामध्ये झालेले लाभ निष्प्रभ ठरू नयेत  यासाठी नागरिकांमध्ये शिस्त आणि स्वामित्वाची भावना तातडीने निर्माण करण्याची  गरज आहे.

गृह मंत्रालयाने यापूर्वीच सर्व राज्ये / केंद्रशासित प्रदेशांच्या मुख्य सचिवांना / प्रशासकांना सल्ला दिला आहे की त्यांनी कोविड-19 संदर्भात  योग्य वर्तनाचा तळागाळापर्यंत  व्यापकपणे प्रचार करण्यासाठी प्रयत्न केला पाहिजे आणि मास्कचा वापर,  हाताची स्वच्छता आणि सामाजिक अंतर राखण्याच्या  उपाययोजना लागू कराव्यात.

कोविड -19  व्यवस्थापनासाठी राष्ट्रीय निर्देश

कोविड -19  व्यवस्थापनाच्या राष्ट्रीय निर्देशांचे देशभर पालन केले जावे. तसेच कोविड -19 संदर्भात योग्य वर्तनाची अंमलबजावणी केली जावी.

30 नोव्हेंबर 2020 पर्यंत प्रतिबंधित क्षेत्रांमध्ये लॉकडाउनची कठोर अंमलबजावणी

        30 नोव्हेंबर, 2020 पर्यंत प्रतिबंधित क्षेत्रांमध्ये लॉकडाउनची कठोर अंमलबजावणी करण्यात येईल. जिल्हा प्रशासनाकडून केंद्रीय आरोग्य मंत्रालयाच्या नियमावलीनुसार संक्रमण साखळी खंडित करण्यासाठी प्रतिबंधित क्षेत्रांचे सीमांकन  करण्यात येईल. प्रतिबंधित क्षेत्रांमध्ये अत्यावश्यक सेवा वगळता प्रतिबंधित उपायांची काटेकोर अंमलबजावणी करण्यात येईल

प्रतिबंधित क्षेत्रांमध्ये कठोर परिघीय नियंत्रण ठेवले जाईल आणि फक्त आवश्यक  सेवांना  परवानगी दिली जाईल.

प्रतिबंधित क्षेत्रांची माहिती संबंधित जिल्हाधिकाऱ्यांनी आणि राज्य, केंद्रशासित प्रदेशांनी संकेतस्थळावर प्रकाशित करावी आणि केंद्रीय आरोग्य आणि कुटुंब कल्याण मंत्रालयाशी सामाईक करावी.

राज्ये प्रतिबंधित क्षेत्रांबाहेर स्थानिक टाळेबंदी लागू करु शकत नाहीत

राज्ये/केंद्रशासित प्रदेश स्थानिक पातळीवर (राज्य/जिल्हा/उप-विभाग/शहर/ गाव पातळी), प्रतिबंधित क्षेत्राबाहेर केंद्र सरकारशी सल्लामसलत केल्याशिवाय टाळेबंदी लागू करु शकणार नाहीत.

राज्यांतर्गत आणि आंतर-राज्य वाहतुकीवर निर्बंध नाहीत

राज्यांतर्गत आणि आंतर-राज्य प्रवासी अथवा मालवाहतुकीवर निर्बंध नाहीत. अशाप्रकारच्या वाहतुकीसाठी स्वतंत्र परवानगी/मंजूरी/ई-परमिटची आवश्यकता नाही.

जोखीम असलेल्या व्यक्तींना संरक्षण

जोखीम असलेल्या व्यक्ती, म्हणजे ज्यांचे वय 65 वर्षापेक्षा अधिक आहे, अन्य आजार आहेत,  गर्भवती महिला आणि 10 वर्षांखालील बालके, यांनी घरीच थांबावे. केवळ अत्यावश्यक गरजा आणि आरोग्यविषयक बाबींसाठी बाहेर पडावे.

आरोग्य सेतुचा वापर

आरोग्य सेतु मोबाईल ॲप्लिकेशनच्या  वापराला प्रोत्साहन सुरु राहिल.