मराठा आरक्षणाविषयी अन्य राज्यांशी चर्चा करणार – सार्वजनिक बांधकाममंत्री अशोक चव्हाण
नवी दिल्ली, दि. ११ : महाराष्ट्राप्रमाणेच इतर राज्यांमध्येही आरक्षणाचा समान प्रश्न सुरु असून सर्व राज्यांशी चर्चा करून सर्वोच्च न्यायालयात बाजू मांडण्यात येईल. यासंदर्भात मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे हे अन्य राज्यांच्या मुख्यमंत्र्यांना पत्र लिहिणार असल्याची माहिती सार्वजनिक बांधकाममंत्री व मराठा आरक्षणविषयक मंत्रिमंडळ उपसमितीचे अध्यक्ष अशोक चव्हाण यांनी आज येथे दिली.
महाराष्ट्र सदनाच्या व्हिडीओ कॉन्फरन्सिंग कक्षात आज सर्वोच्च न्यायालयातील मराठा आरक्षणाच्या पुढील सुनावणीच्या पूर्वतयारीचा आढावा घेण्यासाठी श्री.चव्हाण यांच्या अध्यक्षतेखाली बैठक आयोजित करण्यात आली. या बैठकीनंतर त्यांनी प्रसार माध्यमांना माहिती दिली. मंत्रिमंडळ उपसमितीचे सदस्य सर्वश्री मंत्री बाळासाहेब थोरात, एकनाथ शिंदे, दिलीप वळसे-पाटील तथा राज्य शासनाकडून नेमलेले वरिष्ठ विधीज्ञ यावेळी उपस्थित होते. अन्य संबंधित अधिवक्ते व्हिडीओ कॉन्फरन्सच्या माध्यमातून सहभागी झाले.
यावेळी श्री.चव्हाण म्हणाले, राज्य शासनाच्यावतीने सर्वोच्च न्यायालयात दाखल मराठा आरक्षणाच्या याचिकेत ॲटर्नी जनरल यांना वादी करण्यात आले आहे. त्यामुळे आता केंद्र सरकारला या विषयावर आपली भूमिका मांडावी लागणार आहे. महाराष्ट्राप्रमाणेच हरियाणा, तामिळनाडू आदी राज्यांचा आरक्षणाचा प्रश्न सर्वोच्च न्यायालयात न्याय प्रविष्ठ आहे. तसेच आर्थिकदृष्ट्या मागासवर्गियांचाही प्रश्न न्यायालयात आहे. महाराष्ट्रासह अन्य राज्यांचा आरक्षणाचा विषय समान असल्याने सर्व राज्यांची एक भूमिका असल्यास हा विषय व्यवस्थितपणे हाताळला जाऊ शकतो ही बाब आजच्या बैठकीत समोर आली. यानुसार सर्व राज्यांशी समन्वय साधण्यावर एकमत झाले. म्हणूनच महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री अन्य राज्यांच्या मुख्यमंत्र्यांना या संदर्भात पत्र लिहिणार आहेत. राज्याचे मुख्य सचिव हे अन्य राज्यांच्या मुख्य सचिवांना या संदर्भात पत्र लिहितील तसेच राज्यांचे ॲडव्होकेट जनरल हे अटर्नी जनरलला या विषयाबाबत पत्र लिहितील असेही श्री.चव्हाण यांनी सांगितले.
सर्वोच्च न्यायालयाने महाराष्ट्रातील आरक्षण ५० टक्क्यांवर गेल्याचे नमूद केले होते. बहुतांश राज्यातील आरक्षणाचे प्रमाण आज ५० टक्क्यांच्या वरच आहे. त्यामुळे ३० वर्ष जुन्या इंद्रा साहनी निवाड्याचे पुनर्विलोकन आवश्यक असून, तो निकाल ९ न्यायमूर्तींनी दिलेला असल्याने त्याचे पुनर्विलोकन करण्यासाठी ९ अथवा ११ वा त्याहून अधिक सदस्यांचे घटनापीठ स्थापन करण्याची आवश्यकता असल्याची बाबही आजच्या बैठकीत चर्चिली गेल्याचे श्री.चव्हाण यांनी सांगितले.
उद्या (१२ जानेवारी २०२१) सर्वोच्च न्यायालयात तामिळनाडू सह अन्य राज्य व आर्थिकदृष्ट्या मागासवर्ग आरक्षणासंबंधात सुणावनी होणार आहे. या सुणावनीच्या परिणामी येणाऱ्या बाबींचाही अभ्यास केला जाणार असून येत्या २५ जानेवारी पासून सर्वोच्च न्यायालयात सुरु होत असलेल्या मराठा आरक्षण विषयक नीयमित सुनावणीसाठी राज्य सरकार पूर्ण तयारी करणार असल्याचेही श्री.चव्हाण यांनी सांगितले.
आजच्या बैठकीत मराठा आरक्षणाबाबत राज्य शासनाने मांडलेल्या मुद्यांवर चर्चा झाली. यात आरक्षणाची मूलभूत संरचना, अनुच्छेद १५ आणि १६ आदी विषयांवरही चर्चा झाली. राज्य शासनाकडून नेमलेले वरिष्ठ विधीज्ञ अभिषेक मनु सिंघवी, राज्याच्या मदत व पुनर्वसन विभागाचे सचिव किशोरराजे निंबाळकर, राज्याचे दिल्लीतील मुख्य अधिवक्ता राहुल चिटणीस यावेळी बैठकीत उपस्थित होते. राज्य शासनाकडून नेमलेले वरिष्ठ विधीज्ञ मुकुल रोहतगी, कपील सिब्बल, पी.सी. पटवालिया, विजयसिंह थोरात यांच्यासह खाजगी वकील व्हिडीओ कॉन्फरन्सिच्या माध्यमातून सहभागी झाले होते.
No comments