सिंधुताईंची संस्था निश्चितच गरजवंत विद्यार्थ्यांसाठी आधारकेंद्र बनेल – सामाजिक न्यायमंत्री धनंजय मुंडे

Sindhutai's institution will definitely become a hub for needy students - Social Justice Minister Dhananjay Munde

        मुंबई - : माईंच्या संस्थेच्या माध्यमातून अनाथांच्या सर्वांगीण विकासासाठी सामाजिक न्याय विभाग नेहमीच प्रयत्नशील राहील. अनाथांची माय म्हणून ओळख असलेल्या माईंच्या संस्थेसाठी काहीतरी करता आले याचा मला आनंद असून, अनुदानित वसतिगृहाच्या माध्यमातून माईंची संस्था निश्चितच गरजवंत विद्यार्थ्यांसाठी आधार केंद्र बनेल असा विश्वास असल्याचे सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य मंत्री धनंजय मुंडे यांनी म्हटले आहे.

        पुणे जिल्ह्यातील आलेगाव पागा (ता. शिरूर) येथील बंद पडलेले वसतिगृह हस्तांतरीत करून सिंधुताई सपकाळ यांच्या ‘दी मदर ग्लोबल फाऊंडेशन’ यांना देण्यात आले आहे. बंद पडलेले वसतिगृह माईंच्या संस्थेस दिल्याने माईंनी सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य मंत्री धनंजय मुंडे यांचे आभार मानले आहेत.

        ‘ज्याला कोणी नाही त्याला माई, परंतु माईंच्या कोणत्याही संस्थेस किंवा कार्यास शासकीय अनुदान आजवर मिळाले नाही; संघर्षातून वर आलेल्या धनंजयने आज ते मिळवून दिले. अनाथ, निराधार लेकरांना छत मिळवून दिले, म्हणून पहिला मान धनंजयचा!‘ अशा शब्दात माईंनी सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य मंत्री धनंजय मुंडे यांच्या या निर्णयाबद्दल आभार व्यक्त केले आहेत.

        राज्यात सामाजिक न्याय विभागांतर्गत अनुसूचित जातीच्या मुला-मुलींकरिता स्वयंसेवी संस्थांमार्फत अनुदानित वसतिगृहे चालविली जातात. राज्यात मुलांसाठी 1816 व मुलींसाठी 572 अशा एकूण 2388 अनुदानित वसतिगृहांना मान्यता देण्यात आलेली आहे.

        त्यापैकी काही स्वयंसेवी संस्था शासनाच्या अटी व शर्तीची पूर्तता करत नसल्याने शासनाने अशा 36 अनुदानित वसतिगृहांची  मान्यता रद्द केलेली आहे.

        अशी बंद पडलेली अनुदानित वसतिगृहे इतर इच्छुक संस्थांना हस्तांतर व स्थलांतर करणेबाबत शासनाने धोरण ठरवले आहे. त्यानुसार पुणे जिल्ह्यातील आलेगाव पागा (ता. शिरूर) येथील बंद पडलेले वसतिगृह हस्तांतरीत करून पुन्हा सुरू करण्याबाबत सिंधुताई सपकाळ यांच्या ‘दी मदर ग्लोबल फाऊंडेशन‘ यांचा प्रस्ताव शासनास प्राप्त झाला होता.

        सिंधुताई यांचे कार्य संपूर्ण राज्याने पाहिले आहे, त्यामुळे माईंच्या संस्थेस अनुदानित वसतिगृह हस्तांतर करणेबाबत विभागातील अधिकाऱ्यांना सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य मंत्री मुंडे यांनी निर्देशित केले होते. यासाठी तातडीने निर्णय घेऊन शासनाने यासंबंधीचा शासन निर्णय प्रसिद्ध केला आहे.