Breaking News

फर्दापूर येथे ‘भीमपार्क’ उभारणीसाठी सविस्तर प्रस्ताव सादर करण्याचे – सामाजिक न्याय मंत्री धनंजय मुंडे यांचे निर्देश

Social Justice Minister Dhananjay Munde directs to submit detailed proposal for setting up of 'Bhimpark' at Fardapur

        मुंबई - : अजिंठा येथे सुमारे ९० देशातून येणाऱ्या आंतरराष्ट्रीय पर्यटकांसाठी आता नवे आकर्षण तयार होणार आहे. महसूल राज्यमंत्री अब्दुल सत्तार यांच्या संकल्पनेतून फर्दापूर येथे दहा एकर जागेवर ‘भीमपार्क’ उभारण्याचे प्रस्तावित करण्यात आले आहे.

        सामाजिक न्याय विभागाच्या माध्यमातून हा प्रकल्प उभा राहावा यासाठी सामाजिक न्यायमंत्री धनंजय मुंडे यांच्या अध्यक्षतेखाली त्यांच्या दालनात बैठक घेण्यात आली. त्यावेळी या प्रकल्पासाठीचा सविस्तर प्रस्ताव मान्यतेसाठी सादर करण्याचे निर्देश श्री. मुंडे यांनी दिले.

        या बैठकीला सामाजिक न्याय विभागाचे प्रधान सचिव श्याम तागडे, आयुक्त प्रशांत नारनवरे, दूरदृष्यप्रणालीच्या माध्यमातून औरंगाबादचे जिल्हाधिकारी व इतर संबंधित वरिष्ठ  अधिकारी उपस्थित होते.

        सामाजिक न्यायमंत्री श्री. मुंडे म्हणाले, डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर यांचे विचार आणि कार्य जास्तीत जास्त लोकांपर्यंत पोहोचावे यासाठी तयार होत असलेल्या स्मारकासाठी सामाजिक न्याय विभागामार्फत सकारात्मक विचार केला जाईल. यासाठी लागणारा खर्च व इतर तपशिलासाठीचा सविस्तर प्रस्ताव सादर करावा. त्याचप्रमाणे या ‘भीमपार्क’च्या उभारणीसंदर्भात अभ्यास करण्यासाठी जिल्हाधिकारी यांच्या अध्यक्षतेखाली विषय तज्ज्ञांची समिती नेमण्याचेही निर्देश श्री.मुंडे यांनी दिले.

        पर्यटन विभागाच्या जागेवर हा प्रकल्प उभा राहणार असून यात डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर यांचे जीवन, त्यांचे कार्य आणि त्यांनी केलेली चळवळ, त्यावेळेचे मंत्री, भारतीय राज्यघटनेमधील सहभाग या सर्व बाबींचा समावेश असेल, अशी माहिती राज्यमंत्री श्री. सत्तार यांनी दिली. डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर यांचे अभ्यासक, तसेच विचारवंत, बौद्ध धर्मातील भंते, यांचे मत विचारात घेण्यासाठी सविस्तर बैठक घेऊन त्यांनी केलेल्या मार्गदर्शक सूचनांचा या प्रकल्पात समावेश करण्यात येईल. पैठण येथे नाथसागराच्या परिसरात मोठ्या बगीच्याप्रमाणे या ‘भीमपार्क’ परिसरात भव्य असे सुशोभित उद्यान तयार करण्यात येईल असेही श्री. सत्तार यांनी सांगितले.

        दहा एकर परिसरात तयार होणाऱ्या या प्रकल्प पूर्ण होण्यासाठी तीन वर्षाचा कालावधी आणि सुमारे २५ कोटी रुपये लागतील. हा निधी सामाजिक न्याय विभागामार्फत उपलब्ध करून देण्याची मागणी यावेळी करण्यात आली.

No comments