येत्या प्रजासत्ताकदिनी १० हजार सौर कृषी पंप वितरणाचे आदेश देणार : डॉ नितीन राऊत

To order distribution of 10,000 solar agricultural pumps on the coming Republic Day: Dr. Nitin Raut

वर्षपूर्तीनिमित्त शेतकऱ्यांसाठी महत्त्वपूर्ण घोषणा

        मुंबई - येत्या प्रजासत्ताकदिनी शेतकऱ्यांना १० हजार सौर कृषी पंप वितरणाचे आदेश देण्यात येणार असल्याची घोषणा ऊर्जामंत्री डॉ नितीन राऊत यांनी वर्षपूर्ती निमित्त आयोजित पत्रकार परिषदेत आज दिली.

        महाविकास आघाडीचा किमान समान कार्यक्रमा अंतर्गत शेतकऱ्यांना  वीज पुरवठा देण्यास प्राधान्य देण्यात आले आहे. त्याचाच एक भाग म्हणजे सौर कृषी पंप धोरण. यात शेतकऱ्यांना ८ तास वीज पुरवठा देण्याचा महत्वकांक्षी निर्णय महाविकास आघाडीच्या सरकारने घेऊन शेतकऱ्यांना मोठा दिलासा दिला आहे.

        उर्जा विभागाने सौर कृषी पंप वीज जोडणी धोरण, अपांरपारिक ऊर्जा धोरण व कुसुम अभियान योजना धोरण असे तीन महत्त्वाचे निर्णय पारित केले आहे. यामुळे प्रलंबित कृषी पंप वीज जोडणीचा प्रश्न व दिवसा वीज पुरवठयाचा प्रश्न मार्गी लागणार आहे.

        डॉ नितीन राऊत यांनी उर्जा खात्याचा कार्यभार हाती घेतल्यानंतर या खात्याच्या अखत्यारीतील महावितरण, महापारेषण, महानिर्मिती व महाउर्जा या कंपन्यांचा आढावा घेऊन या क्षेत्रातील तज्ञ, ग्राहक व कर्मचारी संघटना, भागदारक यांच्याशी सविस्तर चर्चा केली आहे.

        वीज अधिनियमन २००३ तसेच मार्गदर्शक सूचना इत्यादींवर विचारविनिमय करून सुधारणात्मक पावले उचलण्यास सुरुवात केली. सर्व कंपन्यांचा सर्वकष आढावा घेतल्यानंतर, या कंपन्यापुढील आव्हाने  लक्षात आली. त्यावर प्राधान्यक्रम ठरवून पुढील रणनिती ठरवली. नवीन औष्णिक वीज निर्मिती प्रकल्प न उभारण्याचा निर्णय घेतला. केंद्राचे वीज सुधारणा विधेयक शेतकरी व गरीब विरोधी असल्याने व देशाच्या संघराज्य संरचनेला घातक असल्याने याचा विरोध केला असल्याचे डॉ राऊत यांनी यावेळी म्हटले.

वर्षभरात ऊर्जा मंत्री डॉ नितीन राऊत यांनी केलेली महत्त्वपूर्ण कामे व निर्णय खालीलप्रमाणे 

निसर्ग चक्रीवादळ

३ जून २०२० रोजी निसर्ग चक्रीवादळग्रस्त कोकण, पुणे, नाशिक व अहमदनगर या जिल्ह्यात जमीनदोस्त झालेल्या वीज यंत्रणेचे अल्पावधीतच विक्रमी वेळेत उभारणी व पायाभूत सुविधांची निर्मिती केली.यासाठी १९६ कोटी खर्च करण्यात आले. 

• कोराना काळात अखंड वीज पुरवठा-

कोरोना काळात अत्यंत प्रभावीपणे वीज वितरण, पारेषण व निर्मिती यामध्ये समन्वय साधून राज्यातील ग्राहकांना अखंडित वीज पुरवठा दिला.

तीनही कंपन्यांच्या कर्मचा-यांना जीवाची जोखीम घेऊन वीज पुरवठा सुरू ठेवला.

हे करताना काही कर्मचारी कोरोनाचे बळी ठरले.

त्यांना नियमानुसार शासकीय मदत आणि विम्याचे पैसे दिले जात आहेत.

• विकास आराखडा

राज्यातील  वीज क्षेत्राचा विकास कसा करता येईल याचा लघुकालीन अर्थात पुढील २ वर्षांचा आणि दीर्घकालीन ५ वर्षापर्यंतचा विकास आराखडा तयार केला जातोय.

राज्यातील आदिवासीबहुल आणि अनुसूचित जाती बहुल मतदार संघात वीज पोहोचावी आणि या क्षेत्रासाठी आवश्यक पायाभूत सूविधा निर्माण करण्यासाठी विकास आराखडा तयार केला जातोय.

धोरणांची आखणी

• १)कृषीपंप वीज जोडण्यांसाठी नवीन धोरण – वैशिष्ट्ये

• लघुदाब वाहिनी, उच्च दाब वाहिनी व सौर कृषिपंप याद्वारे वीज जोडणीचे पर्याय

• दरवर्षी १ लाख कृषी ग्राहकांना सौर कृषिपंपाद्वारे वीज जोडणी देणार

• सर्व कृषी ग्राहकांना पुढील ३ वर्षांत टप्प्याटप्प्याने कायमस्वरूपी दिवसा ८ तास 

   वीज पुरवठा करण्याचे नियोजन

• कृषी वीज देयक थकबाकी वसुली योजनेअंतर्गत कृषि पंपधारकांना वीज देयकांची थकबाकी भरण्यासाठी मूळ थकबाकी व्याज व विलंब आकारामध्ये सवलत देण्यात येणार.

• शेतक-यांच्या वीज बिलांची १५ हजार कोटींची थकबाकी माफ करणार

• कृषी ग्राहकांकडून वसुल झालेली रक्कम ग्रामीण भागात वीजेच्या पायाभूत सुविधा व सेवा सुधारण्यासाठी ३३ टक्के ग्रामपंचायत क्षेत्रात, ३३ टक्के जिल्ह्यामध्ये खर्च करणार आणि उर्वरित रक्कम खर्च करण्याचे अधिकार महावितरणला.

• २) नवीन अपांरपारिक ऊर्जा निर्मिती धोरण २०२० - वैशिष्ट्ये

केंद्र शासनाचे नवीन व नवीकरणीय ऊर्जास्त्रोतांचे महत्त्व विचारात घेऊन सन २०२२ पर्यंत १७ हजार ५०० मेगावाट इतकी वीज निर्मिती विविध अपारंपारिक ऊर्जास्त्रोतांतून करण्याचे उद्दिष्ट, 

राज्यातील उपलब्ध ऊर्जा स्त्रोतातून वीज निर्मितीचा वाव लक्षात घेता सन २०२५ पर्यंत २५००० मेगावॅट क्षमतेचे अपांरपारिक ऊर्जा प्रकल्प कार्यान्वित करण्याचे प्रयत्न महाविकास आघाडी सरकार करणार आहे.

• या धोरणाअंतर्गत दरवर्षी शेतकऱ्यांना १ लाख सौर ऊर्जा कृषी पंप देणार

• येत्या ५ वर्षांत ५ लाख सौरकृषी पंप देणार 

• त्यामुळे दिवसाही शेतकऱ्यांना वीज पुरवठा उपलब्ध होईल

• यामुळे वीजगळतीचे प्रमाण कमी होईल

• शेतक-यांना दिवसा वीज मिळाल्याने शेतीतील उत्पादन वाढून शेतक-यांचे उत्पन्न वाढणार आहे.

• ग्रामीण विदुयतीकरण कार्यक्रमांतर्गत प्रतिवर्ष १० हजार घरांना सौर ऊर्जेद्वारे वीज जोडणी देणार 

• यामुळे राज्यात सुमारे ८५ हजार ते १ लाख कोटींची गुंतवणूक होणार आहे

• यामुळे राज्यात मोठ्या प्रमाणावर रोजगार निर्मिती होणार आहे

• ३)कुसूम महाअभियान योजना

*पंतप्रधान किसान ऊर्जा सुरक्षा आणि उत्थान महाअभियान (कुसुम) ठळक वैशिष्ट्ये

• योजना कालावधी- २०१९-२० ते २०२२-२०२३.

• एकूण रूपये १९६९ कोटींची योजना आणि यात राज्य सरकार खर्च करणार रूपये १२११ कोटी

• ऊर्जा विभागातर्फे कुसुम अभियान राबविले जाणार

• *घटक-अ अंतर्गत*- ०.५ ते २ MW क्षमतेचे (एकूण ३०० MW) सौर ऊर्जा प्रकल्प उभे करणार

• *घटक ब- १ लाख सौर कृषी पंप* (पारेषण विरहित--Off Grid) वितरित करणार

• घटक क- ९ हजार सौर कृषी पंप (पारेषणसंलग्न- Grid-Connected) वितरित करणार

• ४) उद्योगांना दिलासा

• राज्यातील उदयोगांना चालना मिळण्यासाठी उद्योगांचे वीज शुल्क ९.३० टक्क्यांवरून  कमी करत ते ७.५० टक्के इतके करण्याचा निर्णय घेतला. त्यामुळे आर्थिक संकटाचा मुकाबला करणाऱ्या उद्योगांना मोठा दिलासा मिळाला.

- औद्योगिक वीज ग्राहकांना वाढीव वीज वापरांवर प्रति युनिट ७५ पैसे सवलत

• ५) निधी उभारणी

• शासकीय वीज कंपन्यांना आर्थिक तरलता राखण्यासाठी २०  हजार कोटी रुपये कर्ज उभारणीसाठी शासनाची हमी.

• ६) मुंबईसाठी दीर्घकालीन नियोजन 

• २०३० पर्यंत मुंबई महानगर क्षेत्राची वीजेची गरज ही ५ हजार मेगावाट  होणे अपेक्षित

• त्यामुळे मुंबई परिसरातच वायू व अन्य पर्यायांद्वारे वीज निर्मीती करून मुंबई आत्मनिर्भर करणार

• ग्रीड बंद पडल्यावर मुंबई शहराचा वीज पुरवठा अबाधित ठेवण्यासाठी आयलँडिंग यंत्रणेचे पुनरावलोकन करणे

 • या यंत्रणेची नव्याने फेररचना करण्याचा निर्णय

• भार  प्रेषण केंद्र, स्काडा यंत्रणा जागतिक पातळीवरील तंत्रज्ञान वापरून  अद्यावत करणार

• ७) एमओडीमध्ये समावेश

• कार्यक्षम व्यवस्थापन आणि वीज निर्मिती खर्चात बचत केल्यामुळे परळी येथील तीन वीज निर्मिती संच एमओडी मध्ये नव्याने समाविष्ट. वीज वितरण कंपन्यांकडून एमओडीच्या क्रमवारीनुसार वीज खरेदी होत असते.

• ८) महापारेषण यंत्रणेचे आधुनिकीकरण

• महापारेषणचे आधुनिकीकरण तसेच महापारेषणच्या तारांवर आप्टिकल फायबरचे जाळे उभारण्याच्या दृष्टीने नियोजन

• महापारेषणच्या वाहिन्यांचे परिक्षण व निरीक्षण करण्यासाठी पारंपारिक तंत्रज्ञानाऐवजी ड्रोन कॅमेरासारख्या आधुनिक तंत्रज्ञानाचा उपयोग करण्यास सुरुवात. 

• महापारेषण (एसटीयू) कंपनीद्वारे मुंबई शहराच्या भविष्यातील विजेची गरज भागवण्यासाठी विक्रोळी मुंबई येथे ४०० केव्ही उपकेंद्र, विक्रोळी खारघर ४०० केव्ही व ४०० केव्ही कळवा- तळेगाव  वाहिन्या उभारण्याचा निर्णय.

• एस एल डी सी (राज्य भार प्रेषण केंद्र) आधुनिकिकरण करणार

• निसर्ग चक्रीवादळामुळे प्रभावित झालेल्या महावितरणच्या पायाभूत सुविधांची पुनर्स्थापना, विक्रमी वेळेते कामे पूर्ण.

• ९) ‘महानिर्मिती’ चे ऊर्जा प्रकल्प

• महानिर्मिती" कंपनीकडून पर्यावरणपूरक १८७ व ३९० मेगावॅट क्षमतेचे सौर ऊर्जा प्रकल्प स्वबळावर केएफडब्ल्यु या संस्थेकडून कर्ज घेऊन उभारण्याचा निर्णय.

• उरण येथे आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर करून गॅसवर आधारित वीज निर्मिती प्रकल्प उभारणार

• छत्तीसगड येथील गरेपालमाची कोळसा खाण महानिर्मितीने घेतली असून त्यासाठी आवश्यक त्या मंजूरी 

• १०) कोवीड काळात दिलासा

• एकरकमी वीज बिल भरलेल्या घरगुती वीजग्राहकांना २ टक्के सुट, वीज बील भरण्यासाठी ३ हप्त्यांचा पर्याय, स्थिर आकार उशिरा भरण्याची सवलत देण्यासह वीज बिल थकल्याबद्दल कोणाचीही वीज जोडणी कापण्यात आली नाही. वाढीव वीज बिलाच्या तक्रारी वेळेत सोडविण्यासाठी वीज वितरण कंपन्यांना निर्देश.

• ११) उच्चदाब वितरण प्रणाली योजनेचे बळकटीकरण (एचव्हीडीएस)

• कृषिपंपांना उच्चदाब वितरण प्रणाली (एचव्हीडीएस) योजनेद्वारे वीज जोडण्या देण्यासाठी एशियन डेव्हलपमेंट बँकेकडून २ हजार २४८ कोटींचे कर्ज घेण्यास मंत्री मंडळाच्या मान्यतेनुसार राज्य शासनाची ७ ऑक्टोबर २०२० ला मंजूरी मिळाली.

• सदर कर्जाची रक्कम राज्य शासनाकडून महावितरणला अनुदानाच्या स्वरूपात मिळणार असून या योजने अंतर्गत मार्च २०१८ पर्यंतच्या प्रलंबित वीज जोडण्या देण्यात येतील.

• शासन अनुदानासह महावितरण २८०० कोटी रुपये एचव्हीडीएस योजनेवर खर्च करणार आहे. 

या योजनेसाठी वरिलप्रमाणे एकूण ५०४८ कोटी रूपये खर्च करून मागेल त्याला त्वरित वीज जोडणी देण्याचे लक्ष्य ठरवण्यात आले आहे.

• १२) प्रदूषण नियंत्रण

• कोराडी व चंद्रपूर औष्णिक विद्युत केंद्रामध्ये प्रदूषण मुक्त प्रकल्प (Flue Gas Desulpherization Unit -FGD) उभारण्याचा निर्णय.

• औष्णिक वीज प्रकल्पात निर्माण होणाऱ्या राखेचा महामार्ग बांधकामात, सिमेंट निर्मितीसाठी व जिप्सम धातू निर्माण करण्यासाठी वापर करण्यासाठी पावले उचलली

• यासाठी तज्ञ्जांकडून मुरूम आणि राख यांचा तुलनात्मक अभ्यास करवून घेतला जातोय

• राज्य सरकारच्या बांधकामात राखेचा वापर वाढविण्याला प्राधान्य

भविष्यातील डॉ नितीन राऊत यांचा संकल्प

• कृषी ग्राहकांना दिवसा ८ तास वीज पुरवठा देणार

• औद्योगिक व वाणिज्यिक वीज दर कमी करण्याचा संकल्प

• विजेची चोरी व हानी कमी करून, वीज निर्मितीचा खर्च कमी करून वीज दर कमी करण्याचा संकल्प.

• मोठ्या संख्येत सौर ऊर्जेच्या निर्मिती प्रकल्पाची उभारणी करण्याला प्राधान्य देणार

• पर्यावरणपूरक सौर ऊर्जेला चालना देऊन स्वच्छ ऊर्जा वापराला प्राधान्य देणार 

• पडीक जमिनीवर व वीज कंपन्यांच्या रिकाम्या जागेवर सौर ऊर्जा प्रकल्प निर्माण करणार 

• जलाशयात तरंगते सौर ऊर्जा प्रकल्प निर्माण करणार  

• महानिर्मिती कंपनीच्या औष्णिक वीज निर्मिती केंद्रात वापरण्यात येणाऱ्या कोळशाच्या गुणवत्तेवर लक्ष देणार 

• नागपूर येथे सौर ऊर्जा पार्कची निर्मिती करून विद्यार्थी व तरुण पिढीला ऊर्जा निर्मितीचे वैज्ञानिक ज्ञान देने व ऊर्जा बचतीचे महत्व पटवून देणे

• आदिवासी व मागास भागात वीज पोहचविणार

• जर्जर झालेल्या वीज यंत्रणेचे नूतनीकरण करणार

• दीर्घकालीन वीज खरेदी कराराचे पुनरावलोकन करणार