शक्ती फौजदारी कायद्याबाबत संयुक्त समितीचा अहवाल सादर करण्यास पुढील अधिवेशनाच्या अखेरच्या तारखेपर्यंत मुदतवाढ

Extension of deadline for submission of report of Joint Committee on Shakti Criminal Law till next date of next session

    मुंबई   : महिलांवर होणाऱ्या अत्याचारांना आळा घालण्याच्या दृष्टीने कायद्यातील तरतुदी अधिक कठोर करण्यासाठी राज्य शासनाने गतवर्षी सन 2020 चे विधानसभा विधेयक क्र. 51 शक्ती फौजदारी कायदे महाराष्ट्र सुधारणा विधेयक 2020 आणले आहे. यावर विचार विनिमय करण्यासाठी 15 डिसेंबर 2020 रोजी नियुक्त केलेल्या संयुक्त समितीचा अहवाल सादर करण्यासाठी निश्चित केलेली मुदत विधानसभेच्या पुढील अधिवेशनाच्या अखेरच्या तारखेपर्यंत वाढवून देण्याचा प्रस्ताव गृहमंत्री अनिल देशमुख यांनी मांडला. त्यास सभागृहाने मान्यता दिली.