राज्यात प्रथमच ग्राम कृषी विकास समिती स्थापन – कृषिमंत्री दादाजी भुसे
सांगली, सातारा, कोल्हापूर जिल्ह्याची खरीप हंगामपूर्व आढावा बैठक संपन्न
मुंबई दि 9 : कृषी क्षेत्रातील नियोजनामध्ये गाव पातळीवरील शेतकऱ्यांचा सहभाग वाढविण्यासाठी राज्यात प्रथमच ग्राम कृषी विकास समिती स्थापन करण्यात आली आहे. या समितीमध्ये गाव पातळीवरील लोकप्रतिनिधी, गावातील प्रगतशील शेतकरी व कर्मचारी यांचा समावेश असल्याची माहिती कृषिमंत्री दादाजी भुसे यांनी दिली.
येत्या खरीप हंगामाच्या नियोजनासाठी कृषिमंत्री दादाजी भुसे यांनी आज सांगली, सातारा, कोल्हापूर जिल्ह्याची खरीप हंगामपूर्व आढावा बैठक घेतली. त्यावेळी ते बोलत होते.
कृषिमंत्री श्री. भुसे म्हणाले, प्रत्येक ग्रामपंचायत कार्यालयात मोहिम स्वरूपात जमीन सुपीकता निर्देशांकाचे फलक बसविण्यात आले असून त्या आधारे रासायनिक खतांच्या वापरामध्ये 10% बचत करावी. तालुक्यातील उत्पादकता ही त्या तालुक्यामधील सर्वोत्कृष्ट उत्पादकता असणाऱ्या शेतकऱ्याइतकी करणे व वर्ष 2020-21 मध्ये कृषी विभागाचे प्राधान्याने कार्यक्रम राबविणे बाबत त्यांनी सविस्तर माहिती घेतली.
बैठकीस राज्याचे कृषी सचिव एकनाथ डवले, कृषी आयुक्त धीरज कुमार, महात्मा फुले कृषी विद्यापीठाचे कुलगुरू डॉ. प्रशांत पाटील, खासदार धैर्यशील माने, आमदार ऋतुराज पाटील, सांगली, सातारा, कोल्हापूर जिल्ह्याचे जिल्हाधिकारी, जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी , जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकारी व कृषी विभागाचे इतर अधिकारी उपस्थित होते.
कृषिमंत्री श्री. भुसे म्हणाले की, ‘विकेल ते पिकेल’ या संकल्पनेवर आधारित कृषी विभागाच्या योजनांची अंमलबजावणी करण्याचे मा. मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांचे धोरण आहे. खरीप हंगामाच्या पार्श्वभूमीवर कोल्हापूर विभागातील बियाणे, खते, व औषधे उपलब्धतेबाबत आढावा घेतला असून गतवर्षी सोयाबीन बियाणांचा उद्भवलेला तुटवडा लक्षात घेता सोयाबीन पिकाच्या उत्पादनाकरिता महाबीज मार्फत विशेष मोहिम हाती घेण्यात आली आहे.
बीजी-2 कापसाच्या वाणांच्या वाढीव किंमतीची अधिसूचना मागे घेण्याबाबत तसेच रासायनिक खतांच्या किंमत वाढ मागे घेण्याबाबत केंद्र शासनास विनंती करणार आहे. लॉकडाऊनच्या पार्श्वभूमीवर खते, बियाणे व औषधे यांच्या वाहतुकी दरम्यान येणाऱ्या अडचणी सोडविण्यासाठी कृषी आयुक्त स्तरावर नियंत्रण कक्षाची स्थापना करणार आहे. रासायनिक खतांच्या संतुलित वापरास प्रोत्साहन देण्यासाठी रासायनिक खाते उत्पादक कंपन्यांना जिल्हानिहाय जबाबदारी देणार असल्याची माहितीही त्यांनी यावेळी दिली.
श्री. भुसे म्हणाले की, संयुक्त खताच्या वाढलेल्या किमती लक्षात घेता युरिया खताची मागणी वाढू शकते. राज्यस्तरावर युरिया खताचा तुटवडा भासू नये म्हणून बफर स्टॉकची निर्मिती करावी. राज्यात रासायनिक खताचा मागील वर्षीच्या शिल्लक साठ्याची विक्री ही जुन्या दराने होईल हे कृषी विभागाने सुनिश्चित करावे.
हातकणंगले येथे काटेकोर शेती तंत्रज्ञानावर आधारित हायड्रोपॉनिक युनिट, भाजीपाला युनिटची पाहणी करून त्याबाबत सविस्तर माहिती घेतली. राज्यातील पुरस्कार प्राप्त व प्रगतशील शेतकऱ्यांचा कृषी विस्तार कार्यात सहभाग वाढविण्यासाठी सुरु करण्यात आलेल्या रिसोर्स बँकेतील शेतकऱ्यांसोबतही श्री. भुसे यांनी संवाद साधला. पारंपरिक पीक पद्धतीमध्ये बदल करून नाविन्यपूर्ण व ग्राहकांची मागणी असलेल्या पिकांखाली क्षेत्र वाढविण्याचे आवाहनही त्यांनी उपस्थित शेतकऱ्यांना केले.
No comments