कृषी विद्यापीठ व खासगी उत्पादक निर्मित अवजारांचा कृषि यांत्रिकीकरण योजनेमध्ये समावेश

Inclusion of Agricultural University and private manufacturer-made implements in the Agricultural Mechanization Scheme

    मुंबई - : कृषि विद्यापीठांनी विकसित केलेले कृषि यंत्र व अवजारांचे उत्पादन करण्यासाठी खाजगी उत्पादकांची नियुक्ती करणे त्याचबरोबर खाजगी उत्पादकांनी विकसित केलेल्या नाविन्यपूर्ण यंत्र व औजारांचा राज्य पुरस्कृत कृषि यांत्रिकीकरण योजनेमध्ये समावेश करण्याचा निर्णय राज्य शासनाने घेतल्याची माहिती कृषीमंत्री दादाजी भुसे यांनी आज दिली. निवड झालेली अवजारे महा-डीबीटी प्रणालीद्वारे शेतकऱ्यांना अनुदानावर उपलब्ध करून दिली जातील. यासंदर्भात प्रक्रिया निश्चित करण्याबातचा शासन निर्णयही जाहीर करण्यात आल्याचे कृषीमंत्र्यांनी सांगितले.

    राज्यातील चारही कृषि विद्यापीठांमार्फत विविध स्वरुपाचे व नाविन्यपूर्ण यंत्र व अवजारे विकसित केली आहेत. मात्र त्यांचे विद्यापीठांमार्फत मोठ्या प्रमाणात व्यावसायिक उत्पादन करण्याच्या मर्यादा येतात. त्या लक्षात घेता त्याचा लाभ शेतकऱ्यांना देता येत नाही. त्याचप्रमाणे, खाजगी उत्पादकांनी देखील अनेक नाविन्यपूर्ण यंत्र व अवजारे विकसित केलेली आहेत परंतू, त्यांचा योजनेत समावेश नसल्यामुळे ती शेतकऱ्यांना अनुदानावर उपलब्ध होत नाहीत यासाठी राज्य पुरस्कृत कृषी यांत्रिकीकरण योजनेत त्याचा समावेश करण्याचा निर्णय घेण्यात आल्याचे मंत्री श्री.भुसे यांनी सांगितले.

    या निवड प्रक्रियेसाठी कार्यपद्धती निश्चित करण्यात आली असून कृषी विद्यापीठाने विकसित केलेली व संयुक्त कृषी संशोधन समितीने शिफारस केलेली कृषि यंत्र, अवजारे खाजगी उद्योजकांमार्फत उत्पादित करण्यासाठी प्रत्येक कृषि विद्यापीठस्तरावर एक तांत्रिक समिती गठीत करण्यात येणार आहे. याबाबतच्या सूचना कृषी आयुक्त जाहीर करतील, असे कृषीमंत्र्यांनी सांगितले. या तांत्रिक समितीमार्फत उत्पादकांच्या पात्रतेचे निकष व स्वामित्व धनाची रक्कम निश्चित केली जाईल.

    कृषी विद्यापीठाने विकसित केलेली अवजारे यांचा राज्य पुरस्कृत कृषि यांत्रिकीकरण योजनेमध्ये समावेश करुन महा-डीबीटी प्रणालीद्वारे शेतकऱ्यांना उपलब्ध करुन देण्यात यावीत, असे निर्देश कृषीमंत्र्यांनी दिले आहेत. त्याच्या अनुदान निश्चिती करिता कृषी आयुक्तांच्या अध्यक्षतेखाली समिती स्थापन केली जाईल. त्यानंतर ही समिती तांत्रिक बाबी पूर्ण करून कृषी सचिवांच्या अध्यक्षतेखालील राज्यस्तरीय प्रकल्प छाननी समिती आणि मुख्य सचिवांच्या अध्यक्षतेखालील राज्यस्तरीय प्रकल्प मंजूरी समितीच्या मान्यतेनंतर ही अवजारे महा-डीबीटी प्रणालीद्वारे शेतकऱ्यांना अनुदानावर उपलब्ध करून दिली जातील, असे कृषीमंत्री श्री.भुसे यांनी सांगितले.