शासनाने ओबीसी समाजाचे संपूर्ण आरक्षण कायम ठेवावे - निवेदनाद्वारे मागणी

तहसीलदार समीर यादव यांना निवेदन देताना ओबीसी समाजातील मान्यवर

    Government should maintain full reservation of OBC community - demand through statement

    गंधवार्ता वृत्तसेवा फलटण - शासनाने ओबीसी समाजाचे संपूर्ण आरक्षण कायम राहण्यासाठी ठोस भूमिका घ्यावी या प्रमुख मागणीसह अन्य मागण्यांचे निवेदन तहसीलदार समीर यादव यांना  अखिल भारतीय महात्मा फुले समता परिषद व अन्य सामाजिक संघटनाच्या वतीने आज देण्यातआले.

       यावेळी दशरथ फुले, मिलीदं नेवसे, प्रा. संपतराव शिंदे, प्रा. शिवलाल गावडे, बाळासाहेब ननवरे, दादासाहेब चोरमले, पै. बजरंग गावडे, बजरंग खटके, नसिर शिकलगार, अमिरभाई शेख, राजेद्र भागवत, किरण दंडिले, मुनीष जाधव, किरण बोळे, रघुनाथ कुंभार, बापुराव काशिद, आबासाहेब मदने, अंबादास दळवी, संदिप नाळे, अमोल कुमठेकर , मनोहर कुदळे, सुनिल नाळे, महादेव सोनवलकर, संतोष सोनवलकर उपस्थित होते.  

     ५ जिल्ह्यातीलओबीसी समाजाचे स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील आरक्षणाविरोधात याचिकेवर सुप्रीम कोर्टाने ओबीसीचे राजकीय आरक्षण घटनात्मक पुर्तते अभावी स्थगित केले आहे, याचा कोणताही  परिणाम नोकरी अथवा शैक्षणिक आरक्षाणावर होणार नाही परंतू राजकीय आरक्षण रद्द होऊ शकते, या निवेदनात पुढे म्हटले आहे की महाराष्ट्रात ओबीसींच्या ५६ हजार जागांवर परिणाम होणार आहे. भाजपाचे सरकार असताना सुद्धा सुप्रीम कोर्टाने प्रायोगिक आकडेवारीची (इंपेरिकल डेटा) मागणी केली होती मात्र केंद्र सरकारने ती माहिती दिली नाही. केंद्र सरकारने तो डाटा उपलब्ध करुन देण्याची गरज आहे. 

     सुप्रीम कोर्टाच्या या निर्णयामुळे महाराष्ट्रातील २७ महानगरपालिकेच्या एकूण २७३६ जागांमधून ७४०, १२८ नगरपंचायती व २४१ नगरपालिका मधील ७४९३ जागांपैकी २०९९, ३४ जिल्हा परिषदेतील २००० जागांपैकी ५३५, ३५१ पंचायत समितीमधील ४००० जागांपैकी १०२९, २७७८२ ग्रामपंचायत मधील अंदाजे १,९०,६९१ जागांपैकी ५१४८६ जागा ह्या ओबीसी समाजाच्या कमी होत असल्याचे यावेळी निदर्शनास आणून देण्यात आले.

    मंडल आयोगामुळे व ७३/७४ व्या घटना दुरुस्तीमुळे भटके विमुक्त, विशेष मागासवर्ग, तसेच ओबीसी समाजाला मोठा राजकीय फायदा झाला त्यामुळे स्थानिक स्वराज्य संस्थामधे ग्रामपंचायत , पंचायत समिती, नगरपरिषदा, महानगर पालीका मध्ये राखीव जागा निर्माण झाल्यामुळे ग्रामपंचायत सदस्यापासून पंचायत समिती, जिल्हा परिषद सदस्य, नगरसेवक, सरपंच, सभापती, जिल्हा परिषद अध्यक्ष, नगराध्यक्ष, महापौरसाठी राखीव जागा निर्माण झाल्या परंतू या सर्वच आरक्षणावर गदा येणार असल्याने ओबीसी समाजावर अन्याय होणार आहे तरी केंद्र शासनाने ओबीसी समाजाची जातनिहाय जनगणना करावी तसेच सुप्रीम कोर्टाने रद्द केलेले ओबीसी समाजाचे राजकीय आरक्षण पुर्ववत ठेवावे अशी मागणी या निवेदनात करण्यात आली आहे.