उल्लंघन केल्यास हॉटेल, रेस्टारंट व इतर दुकाने आस्थापनांवर होणार कारवाई

In case of violation, action will be taken against hotels, restaurants and other shops and establishments

जिल्हादंडाधिकारी शेखर सिंह यांचे सुधारीत आदेश जारी

    सातारा(जि.मा.का.):- कोविड बाधित रुग्णांच्या पॉझिटीव्हीटी रेट निकषानुसार सातारा जिल्हा अद्यापही तिसऱ्या स्तरामध्ये आहे. जिल्हादंडाधिकारी शेखर सिंह यांनी  18 जून अन्वये लागू असलेले निर्बंध पुढील आदेशापर्यंत कायम ठेवून पुढीलप्रमाणे सुधारणा केल्या आहेत.

     ज्या हॉटेल व रेस्टॉरंटमध्ये लॉजिंग सुविधा उपलब्ध आहे. अशा हॉटेल रेस्टॉरंट चालकांना सोमवार ते शुक्रवार सकाळी 7 ते 4 या कालावधीमध्ये आसन क्षमतेच्या 50 टक्के क्षमतेने हॉटेल व रेस्टॉरंट चालू ठेवणेस परवानगी असेल. सोमवार ते शुक्रवार सायंकाळी 4 वाजल्यानंतर व शनिवार व रविवार या दिवशी वास्तव्यास असलेल्या व्यक्तींनाच आसन क्षमतेच्या 50 टक्के  क्षमतेने सेवा पुरविणेस परवानगी असेल. परंतु हॉटेल व रेस्टॉरंटमध्ये जेवण, नाष्टा घेणाऱ्या व्यक्तींनी  लॉजिंगसाठी अगोदर बुकींग करणे बंधनकारक आहे. याबाबतीत नियमांचे उल्लंघन करणाऱ्या व्यक्तींवर प्रत्येकी 1000/- रु. दंड आकारणेत येणार आहे.  तसेच या आस्थापनेकडूनही रु.10,000/- इतका दंड आकाराला जाणार आहे.  या कारवाईनंतरही दुसऱ्यांदाही नियमांचे उल्लंघन झाल्यास पुढील एक महिन्यापर्यंत आस्थापना बंद केली जाईल.   त्यानंतर ही वांरवार नियमांचे उल्लंघन झाल्याचे आढळल्यास केंद्र शासनाकडून जितक्या कालावधीसाठी कोव्हीड-19 साथरोग हा आपत्ती म्हणून अधिसूचित असेल तितक्या कालावधीसाठी संबंधित आस्थापना-दुकान बंद केले जाईल.

    तसेच अत्यावश्यक सेवेतील दुकानातील मालक, कर्मचारी किंवा ग्राहकांनी कोरोनाच्या उपाययोजनांच्या नियमाचे पालन न केल्यास त्यांच्यावर 500 रुपये इतका दंड आकारण्यात येणार आहे.  जर एखाद्या ग्राहकाकडून कोव्हीड-19 विषयक नियमांचे पालन होत नसेल आणि अशा दुकानातून जर या ग्राहकास सेवा दिली जात असेल तर संबंधित दुकानाला 1000 रुपये इतका दंड आकारला जाणार आहे. कारवाईनंतरही दुसऱ्यांदा  नियमांचे उल्लंघन झाल्यास केंद्र शासनाकडून जितक्या कालावधीसाठी कोव्हीड -19 साथरोग हा आपत्ती म्हणून अधिसूचित असेल तितक्या कालावधीसाठी संबंधित आस्थापना अथवा दुकान बंद केले जाईल.

    या आदेशाची अंमलबजावणी पोलीस अधीक्षक, इन्सीडंट कमांडर तथा उपविभागीय दंडाधिकारी,  तहसिलदार तथा कार्यकारी दंडाधिकारी,  गटविकास अधिकारी,  नगरपालिका/नगरपरिषद, नगरपंचायतीचे मुख्याधिकारी, स्थानिक स्वराज्य संस्था व सर्व संबंधित प्रशासकीय विभाग प्रमुख यांनी करावी.

    आदेशाची अंमलबजावणी करण्यास संबंधीतांनी टाळाटाळ केल्यास अथवा विरोध दर्शविल्यास संबंधीतांच्या विरुध्द आपत्ती व्यवस्थापन कायद्याखाली  व भारतीय दंड संहितानुसार तसेच भारतीय साथरोग अधिनियम 1897 अन्वये दंडनीय अथवा कायदेशीर कारवाई करण्यात येईल असेही आदेशात नमुद करण्यात आले आहे.