विद्यार्थ्यांकडे शिष्यवृत्तीचे पैसे मागणाऱ्या महाविद्यालयाविरुद्ध कारवाई होणार

Action will be taken against the college which demands scholarship money from the students

    मुंबई  :  समाज कल्याण विभागामार्फत अनुसुचित जातीच्या विद्यार्थ्यांना देण्यात येणाऱ्या भारत सरकार मॅट्रीकोत्तर शिष्यवृत्ती तसेच राज्य शासनाच्या शिक्षण फी, परीक्षा फी प्रतिपूर्ती योजनेबाबत राज्यातील विविध महाविद्यालयांकडून विद्यार्थ्यांकडे रक्कम जमा करण्यासाठी मागणी होत आहे. तसेच कागदपत्र व निकाल देण्यासाठी अडवणुक होत असल्याबाबत विद्यार्थी व पालकांनी शासनाकडे तसेच राज्यातील समाज कल्याण विभागाच्या क्षेत्रीय कार्यालयांकडे तक्रारी केल्या आहेत. या तक्रारीची गंभीर नोंद समाज कल्याण विभागाने घेतली असून आयुक्त, समाज कल्याण यांनी जी महाविद्यालये शासनाच्या आदेशांचे पालन करीत नाहीत त्यांच्यावर तत्काळ योग्य ती कारवाई करावी अशा सूचना राज्यातील विद्यापीठांना केल्या आहेत, असे सहायक आयुक्त समाजकल्याण यांनी पत्रकाव्दारे प्रसिद्धीस दिले आहे.

    केंद्र पुरस्कृत 'भारत सरकार पोस्ट मॅट्रीक शिष्यवृत्ती' आणि राज्य शासनाची  'शिक्षण शुल्क, परीक्षा शुल्क प्रतिपूर्ती फ्रीशिप योजना' या महत्त्वाच्या योजना आहेत. या शिष्यवृत्ती योजनांसाठी, शासनाने 2003 पासून वेळोवेळी दिलेल्या मार्गदर्शक सूचनांनुसार, एखाद्या अभ्यासक्रमांत प्रवेशित असलेल्या अनुसूचित जातीच्या विद्यार्थ्यांकडून महाविद्यालयाने अथवा संस्थेने कोणत्याही प्रकारच्या शुल्काची मागणी करु नये अथवा शुल्क भरण्यासाठी आग्रह करून कागदपत्रांची देखील अडवणूक करण्यात येऊ नये अन्यथा महाविद्यालयांवर कायदेशीर कार्यवाही करण्यात येणार आहे.

    शासनाची मार्गदर्शक तत्त्वे आणि समाज कल्याण विभागाने वेळोवेळी निर्गमित केलेल्या निर्देशांना न जुमानता अनुसूचित जातीच्या विद्यार्थ्यांना विद्यापीठाच्या अंतर्गत अनेक महाविद्यालये तसेच संस्था सशर्त प्रवेश देत आहेत आणि विद्यार्थ्यांनी आधी शुल्क भरावे व नंतर शिष्यवृत्तीची परतफेड करावी अशी मागणी देखील करत आहेत. ही बाब शासनाने जारी केलेल्या कायद्याच्या आणि मार्गदर्शक तत्त्वांच्या विरोधात आहे.

    अशा शैक्षणिक संस्थांचे व्यवस्थापन आणि प्रमुखांना शासनाच्या निर्देशांचे पालन करण्याच्या सूचना विद्यापीठस्तरावरून त्वरित द्याव्यात अन्यथा शासन आदेशांचे पालन न केल्यास त्यांच्यावर योग्य ती कारवाई करावी असे विद्यापीठांना १५ नोव्हेंबर २०२१ रोजी दिलेल्या पत्रात स्पष्ट निर्देश देण्यात आले आहेत, अशी माहिती असे पत्रक पत्रक मुंबई शहरचे सहाय्यक आयुक्त समाज कल्याण समाधान इंगळे यांनी दिले आहे.