केंद्राने राज्यांना विश्वासात घेऊनच कायदा दुरुस्ती करावी : सहकार मंत्री बाळासाहेब पाटील
सातारा - केंद्र सरकारने कृषी कायदा संदर्भात केलेले कायदे मागे घेण्याची जाहीर केल्यानंतर सहकार पणन मंत्री बाळासाहेब पाटील यांनी आपली पहिल्यांदा प्रतिक्रिया नोंदवली आहे.
सहकार मंत्री बाळासाहेब पाटील याबाबत बोलताना म्हणाले की, केंद्राने संमत केलेले तिन्ही कृषी कायदे शेतकरी हिताचे नाहीत. ते रद्द करण्यात यावेत, ही महाविकास आघाडी शासनाची पूर्वीपासूनच भूमिका होती असे सांगून सहकार मंत्री बाळासाहेब पाटील म्हणाले, या कायद्याविरोधात देशभरात आंदोलन झाले, महाविकास आघाडी शासनाने सुद्धा या कायद्याचा अभ्यास करून धोरण ठरवण्यासाठी महाराष्ट्रात मंत्रिगटाची समिती गठित केली होती. दिल्लीच्या सीमेवर आंदोलन करून अनेक शेतकऱ्यांचा बळी गेला आहे, ही दुर्दैवी बाब असल्याची खंतही सहकारमंत्री बाळासाहेब पाटील यांनी व्यक्त केली आहे.
एपीएमसी बाहेर विक्री झाल्यास शेतकऱ्यांना त्याच्या मालाचा मोबदला मिळेल याची शाश्वती नव्हती. तसेच याबाबत विश्वासही नव्हता. किमान आधारभूत किंमतीची यंत्रणा यामुळे मोडकळीस येईल. ई - नाम सारख्या ई-टेंडरिंग यंत्रणा बाजारावर अवलंबून असतात. बाजारच नामशेष झाले तर त्या कशा चालतील ? अशा अनेक प्रश्न - अडचणींमुळे शेतकऱ्यांचे नुकसान झाले असते, म्हणून शेतकऱ्यांनी भारत बंदची घोषणा करून विरोध केला, आंदोलने केली. अनेक शेतकऱ्यांचा यामध्ये बळी गेला या दुर्दैवी घटना घडल्यानंतर केंद्र सरकारने आज हे कायदे रद्द केले आहेत. हा निर्णय यापूर्वीच होणे अपेक्षित होते. परंतु "देर आये दुरुस्त आये" असे सहकार मंत्री बाळासाहेब पाटील यांनी आपली प्रतिक्रिया नोंदवली आहे.
केंद्र सरकारने कृषी कायदे मागे घेतल्यानंतर हा राज्य सरकारांच्या अधिकारांवर शिक्कामोर्तब झाले आहे. राज्य सरकारने केंद्राचे कायद्यात दुरूस्ती सुचवण्याचा विधिमंडळातील कार्यवाही योग्य ठरली आहे. बाजार समित्यांचे महत्त्व अधोरेखित झाले आहे. मात्र आता बाजार समित्या व बाजार घटकांवर शेतकरी वर्गास न्याय देण्याची अधिक जबाबदारी असल्याचेही सहकार मंत्री बाळासाहेब पाटील यांनी सांगितले. त्याचबरोबर यापुढे केंद्र सरकारने राज्यांना विश्वासात घेऊनच कायदा दुरुस्ती करणे अपेक्षित असल्याचेही सहकार मंत्री बाळासाहेब पाटील यांनी शेवटी सांगितले.
No comments