दत्त इंडियाकडून संभ्रम निर्माण करण्यासाठी बातमी प्रसारित ; 'तसा' कोणताच आदेश उच्च न्यायालयाने दिला नाही - प्रल्हादराव साळुंखे पाटील
 |
| पत्रकार परिषदेमध्ये बोलतांना प्रल्हादराव साळुंखे-पाटील व धनंजय साळुंखे पाटील |
फलटण ( गंधवार्ता वृत्तसेवा ) दि.२ नोव्हेंबर - न्यू फलटण शुगरच्या जुन्या मॅनेजमेंट संदर्भात दत्त इंडियाच्या कारखाना व्यवस्थापनाकडून चुकीची बातमी, काल प्रसारित करण्यात आली होती, त्यामध्ये सन 2017 -18 च्या ऊस पेमेंट संदर्भातील संपूर्ण जबाबदारी, ही न्यू फलटण शुगरच्या तत्कालीन मॅनेजमेंट व संचालकांची आहे, असे म्हटले गेले होते, परंतु हायकोर्ट ऑर्डर जर आपण बारकाईने पाहिली तर कुठल्याही प्रकारचा 'तसा' आदेश उच्च न्यायालयाने दिला नाही. ऑर्डर मध्ये कुठेही लिहिलेले नाही की, शेतकऱ्यांच्या पेमेंटची जबाबदारी माझी किंवा संचालक मंडळाची आहे. केवळ शेतकरी व नागरिकांच्यात संभ्रम निर्माण करण्याच्या उद्देशाने, व लोकांच्यात एक संशयास्पद वातावरण निर्माण करण्याच्या उद्देशानेच श्री दत्त इंडियाकडून कालची बातमी प्रसिद्ध करण्यात आली असल्याचे न्यू फलटण शुगरचे तत्त्कालीन चेअरमन प्रल्हादराव साळुंखे-पाटील यांनी सांगितले.
सुरवडी येथे हॉटेल निसर्गला घेतलेल्या पत्रकार परिषदेमध्ये प्रल्हादराव साळुंखे-पाटील बोलत होते यावेळी पंचायत समितीचे मा. सदस्य धनंजय साळुंखे पाटील हे उपस्थित होते.
पुढे बोलताना प्रल्हादराव पाटील यांनी सांगितले की, दत्त इंडियाकडून प्रसारित करण्यात आलेली बातमी चुकीची आहे, व ती मुद्दाम व्हायरल केली असं माझं मत आहे, उच्च न्यायालयाने कोणत्याही परिस्थितीत तसे स्पष्ट आदेश दिले नाहीत. दत्त इंडिया प्रशासनाकडे शेतकरी संघटनां व प्रहार संघटनेने शेतकऱ्यांची थकीत ऊस बिले देण्याची मागणी केली, अन्यथा चालू हंगाम सुरू करू देणार नाही अशी निवेदने दिली होती. या पार्श्वभूमीवर दत्त इंडिया ही उच्च न्यायालयात गेली. व नंतर स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे धनंजय महामूलकर व त्यांचे सहकारी यांनी दाखल केलेल्या याचिकेमध्ये, दत्त इंडिया समाविष्ट होऊन, या शेतकरी व प्रहार संघटनानी साखर कारखाना चालवण्यामध्ये कुठल्याही प्रकारचा अडथळा आणू नये, अशा प्रकारची मागणी दत्त इंडियाकडून केली गेली होती. आणि त्याला अनुसरून, चालू हंगामात दत्त इंडिया कारखान्यास व शेतकऱ्यांना किंवा ऊस वाहतूकदारांना ऊस घेऊन जात असताना कोणत्याही प्रकारचा त्रास दिला जाऊ नये असा तात्पुरता आदेश उच्च न्यायालयाकडून देण्यात आला आहे. याची पुढील सुनावणी 23 नोव्हेंबर रोजी ठेवण्यात आले आहे.
शेतकरी व कर्मचाऱ्यांच्या थकीत देण्याला आमचा विरोध केव्हाच नव्हता, आम्ही एनसीएलटीच्या सुनावणीदरम्यान देखील हीच भूमिका घेतली होती. त्यावेळी दत्त इंडियाकडून शेतकऱ्यांच्या पेमेंटची जबाबदारी घेण्यात आली होती. त्या संदर्भातील दावे तसेच दत्त इंडियाच्या विरोधीतील दावे हे न्यायप्रविष्ट असून, न्याय मिळवण्यासाठी सुप्रीम कोर्टापर्यंत जाण्याची आमची तयारी असल्याचे प्रल्हादराव साळुंखे-पाटील यांनी स्पष्ट केले.
ऑर्डरचा विपर्यास करून नागरिकांची दिशाभूल करण्याचा प्रयत्न - धनंजय साळुंखे-पाटील
उच्च न्यायालयाच्या ऑर्डरचा विपर्यास करून नागरिकांची दिशाभूल करण्याचा प्रयत्न दत्त इंडियाकडून केला गेला आहे. ऑर्डर मध्ये कुठेही सन २०१७-१८ चे थकीत ऊस पेमेंट हे तत्कालीन व्यवस्थापन व संचालक मंडळाने देणे बंधनकारक असल्याचा उल्लेख नाही. दत्त इंडियाने हायकोर्टामध्ये, सन 2019 च्या पूर्वी ची जबाबदारी आमची नाही व चालू हंगामात आम्हाला शेतकरी संघटना व प्रहार संघटना यांनी ऊस उत्पादक व शेतकऱ्यांना ऊस घालण्यापासून परावृत्त करू नये, अशी मागणी केली होती. अद्याप ही बाब न्यायप्रविष्ट असल्याचे पंचायत समितीचे माजी सदस्य धनंजय साळुंखे-पाटील यांनी स्पष्ट करतानाच, एनसीएलटीच्या मिटिंग मध्ये आम्ही शेतकऱ्यांची व कर्मचाऱ्यांची देणी देण्याची मागणी लावून धरली होती, त्यावेळी दत्त इंडियाकडून आम्ही शेतकऱ्यांची देणी देणार असल्याचे सांगितले होते आणि आता ते नाकारत आहेत असेही धनंजय साळुंखे-पाटील यांनी सांगितले.
No comments