फलटण नगर परिषदेची प्रारुप प्रभाग रचना १० मार्च रोजी होणार जाहिर
फलटण (गंधवार्ता वृत्तसेवा) दि.२४ फेब्रुवारी - राज्यातील मे २०२० ते फेब्रुवारी २०२२ या कालावधीत मुदत समाप्त झालेल्या "अ" वर्गातील एकूण १६, "ब" वर्गातील ६८ आण "क" वर्गातील १२० तसेच नवनिर्मित ४ नगर परिषदांसह (अ + ब + क वर्गातील एकूण २०८) राज्यातील एकूण २०८ नगर परिषदांच्या सार्वत्रिक निवडणूकांच्या प्रभाग रचना कार्यक्रम राज्य निवडणूक आयोगाने जाहिर केला आहे. त्याबाबतचे आदेश राज्य निवडणूक आयोगाने राज्यातील जिल्हाधिकाऱ्यांना पारित केले आहेत.
कोरोना व ओबीसी आरक्षणाच्या पार्श्वभुमीवर प्रलंबीत राहिलेल्या नगर परिषदांच्या पंचवार्षिक निवडणूकांच्या प्रारुप प्रभाग रचनेचा कार्यक्रम राज्य निवडणूक आयोगाने वरील प्रमाणे जाहीर केल्यानंतर त्यानुसार फलटण नगर परिषदेची प्रारुप प्रभाग रचना दि. १० मार्च रोजी जिल्हाधिकारी सातारा यांच्या मार्फत जाहीर होणार आहे.
याबाबत राज्य निवडणूक आयोगाने जाहिर केलेल्या कार्यक्रमानुसार, दि. २ मार्च पर्यंत फलटण नगर परिषदेसह राज्यातील "ब" वर्ग नगरपरिषदेचे मुख्याधिकारी शहराची प्रभाग रचना जिल्हाधिकारी यांच्याकडे सादर करणार आहेत. त्यानंतर दि. ७ मार्च पर्यंत जिल्हाधिकारी सदरील प्रभाग रचनेस मान्यता देणार आहेत. दि. १० मार्च रोजी प्रारुप प्रभाग रचना व नकाशे रहिवाश्यांच्या माहिती आणि हरकतीसाठी जाहिर करण्यात येणार आहेत.
दि. १० ते दि. १७ मार्च पर्यंत स्थानिक रहिवाश्यांना प्रारुप प्रभाग रचनेवर हरकती व सूचना नोंदविता येणार आहेत. दाखल झालेल्या हरकती व सुचनांवर दि. २२ मार्च रोजी जिल्हाधिकारी यांच्या आदेशाने सुनावणी होणार आहे.
दि. २५ मार्च पर्यंत दाखल झालेल्या हरकती व सुचनांच्या अनुषंगाने जिल्हाधिकारी यांनी अहवाल राज्य निवडणूक आयोगाकडे सादर करावयाचा आहे, तर त्यावर दि. १ एप्रिल पर्यंत "ब" वर्ग नगरपरिषदांच्या अंतीम प्रभाग रचनेस राज्य निवडणूक आयुक्त मान्यता देणार आहेत.
नगर परिषदांच्या पंचवार्षिक निवडणूकांकरिता प्रत्येक प्रभागातून शक्य असेल तेथवर २ नगर परिषद सदस्य, परंतू ३ पेक्षा अधिक नाहीत इतके सदस्य निवडून देण्याची तरतूद करण्यात आली आहे. नागरिकांच्या मागास प्रवर्गाच्या आरक्षणाबाबत सर्वोच्च न्यायालयात दाखल झालेल्या पिटीशन फॉर स्पेशल लिव्ह टू अपील (सी) क्र.१९७५६/२०२१ मध्ये दि. १९ जानेवारी २०२२ रोजी झालेल्या आदेशानुसार राज्याने नागरिकांच्या मागासवर्ग प्रवर्गाबाबत असलेली आकडेवारी संबंधीत मागासवर्ग आयोगास द्यावी. मागासवर्ग आयोगाने सदर आकडेवारी तपासून त्यानुसार योग्य त्या शिफारसी राज्यास तसेच राज्य निवडणूक आयोगास कराव्यात, असे आदेशित केले आहे, मात्र सदर शिफारसी प्राप्त होण्यास अथवा त्यानुसार योग्य तो निर्णय घेण्यास काही कालावधी लागण्याची शक्यता असल्याने निवडणूकांचे कामकाज विहीत कालावधीत पूर्ण करण्याच्या दृष्टीने निवडणूक आयोगाने राज्यातील नगर परिषदांचा प्रभाग रचना कार्यक्रम जाहिर केला आहे.
No comments