शेतकऱ्यांच्या हिताचा निर्णय घेण्याऐवजी केंद्र व राज्य एकमेकांवर आरोप करत आहेत - राजू शेट्टी
फलटण (गंधवार्ता वृत्तसेवा) - : भारत हा शेती प्रधान देश अशी बिरुदावली मिरविणाऱ्या केंद्र व राज्य शासनाने शेती व शेतकऱ्यांच्या हिताचा निर्णय घेण्याऐवजी वीज, खते, बी - बियाणे, डिझेल याची दरवाढ आणि शेतमालाला रास्त दर नाही अशी परिस्थिती निर्माण होऊनही त्याबाबत ठोस कार्यवाही न करता मिली भगत असल्याप्रमाणे दोन्ही सरकार मधील राजकीय पक्ष एकमेकांवर आरोप प्रत्यारोप करुन मूळ विषयाला बगल देण्याचा प्रयत्न करीत असल्याचा आरोप स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे माजी खासदार राजू शेट्टी यांनी केला आहे.
फलटण येथील शासकीय विश्रामगृहात आयोजित पत्रकार परिषदेत माजी खासदार राजू शेट्टी बोलत होते. यावेळी स्वाभिमानीचे जिल्हाध्यक्ष धनंजय महामूलकर, तालुकाध्यक्ष नितीन यादव, निलेश खानविलकर यांच्यासह अन्य पदाधिकारी, शेतकरी उपस्थित होते.
शेती पंपाला रात्री ८ तास वीज पुरवठा, मात्र इतर उद्योग व्यवसायांना २४ तास अखंडित वीज पुरवठा केल्याने दिवसभर शेतात काबाड कष्ट उपसणारा शेतकरी रात्री पुन्हा दाऱ्यावर कार्यरत राहिल्याने त्याच्या प्रकृतीकडे, वेळेवर जेवणाकडे आणि त्यामुळे एकूणच त्याच्या शरीर स्वास्थ्याकडे दुर्लक्ष होत असताना रात्री अपरात्री सर्प दंश, अपघात, वीजेचा शॉक यामुळे मोठ्या संख्येने शेतकरी मृत्यू मुखी पडत आहेत, त्यासाठी शेती पंपाला योग्य दाबाने, अखंडित वीज पुरवठा झाला पाहिजे अशी आग्रही मागणी करतानाच वीज थकबाकी वसुली साठी संपूर्ण ट्रान्सफॉर्मर पूर्व सूचना न देता बंद करणे अन्यायकारक असून त्याबाबत संघटित प्रयत्न करण्याची घोषणा राजू शेट्टी यांनी यावेळी केली. प्रसंगी कायदा हातात घेऊन रस्त्यावर उतरण्याचा इशाराही यावेळी राजू शेट्टी यांनी दिला आहे.
वीज नियामक आयोग हे केवळ बुजगावणे आहे, त्यामध्ये वीज मंडळातील निवृत्त अधिकारी सदस्य असल्याने ते वीज मंडळ हिताला प्राधान्य देणारे निर्णय घेतात, वास्तविक वीज ग्राहकांच्या हितासाठी स्थापन झालेला हा आयोग वीज ग्राहकांपेक्षा वीज वितरण कंपनीच्या हिताला प्राधान्य देत असल्याचा आरोप राजू शेट्टी यांनी केला आहे.
वीज निर्मितीसाठी नैसर्गिक साधन संपत्तीचा वापर होत असल्याने उत्पादित वीजेवर राज्य घटनेतील तरतुदीनुसार सर्वांचा समान हक्क असायला पाहिजे मात्र प्रत्यक्षात अन्य सर्वांना २४ तास अखंडित वीज पुरवठा केला जात असताना शेतकऱ्यांना रात्री केवळ ८ तास वीज पुरवठा करणे संविधानातील तरतुदी अव्हेरणारे असल्याने त्याबाबत दि. १ मे च्या ग्रामसभांमध्ये ठराव घेऊन शेतीला २४ तास, योग्य दाबाने, अखंडित वीज पुरवठा झाला पाहिजे या मागणीसाठी सर्व राज्यातील शेतकऱ्यांचे शिष्टमंडळ घेऊन राष्ट्रपतींची भेट घेऊन कृषी प्रधान देशातील शेतकऱ्यावर होणाऱ्या अन्यायाची माहिती, तसेच संविधानाचा अवमान याबाबी त्यांच्या निदर्शनास आणून देवून केंद्र शासनाला स्पष्ट निर्देश देण्याची विनंती करणार असल्याचे यावेळी राजू शेट्टी यांनी निदर्शनास आणून दिले.
शेतकऱ्यांच्या हिताला प्राधान्य, किंबहुना शेतकऱ्यांना न्याय देण्याची घोषणा करुन महाविकास आघाडी सरकार सत्तारुढ झाले मात्र प्रत्यक्षात गेल्या अडीच वर्षात महाविकास आघाडी सरकारने शेतकऱ्यांच्या हिताचे निर्णय न घेता शेतकऱ्यांच्या विरोधातच निर्णय घेतले असल्याचे सांगत एफआरपीचे तुकडे, शेत जमिनींचे भूसंपादन केल्यास चौपट दराने अधिग्रहण करण्याचा कायदा असताना महाविकास आघाडी सरकारने तो बदलला व चौपट दरा ऐवजी दुप्पट दराने जमीन अधिग्रहण करण्याचा निर्णय घेण्यात आला, बाजार समिती मध्ये मतदानाचा शेतकऱ्यांना असलेला अधिकार बदलुन ग्रामपंचायत व विकास सेवा सोसायटी सदस्यांना देण्यात आला, महापुर व अतिवृष्टी मुळे झालेल्या नुकसानीबाबत महाविकास आघाडी सरकारने शेतकऱ्यांना दिलेला शब्द पाळलेला नाही, स्वतः मुख्यमंत्र्यांनी दिलेला शब्द सुद्धा पाळलेला नाही, ऊस दर नियंत्रण समितीमध्ये शेतकरी प्रतिनिधी घेताना छोटा व न बोलणारा शेतकरी घेऊन ऊस दर नियंत्रण समितीवर कारखानदारांचे वर्चस्व राहील याची काळजी घेतल्याने शेतकऱ्यांच्या हिताचा विचार डावलला जात असल्याचे निदर्शनास आणून देत असे शेतकरी विरोधी निर्णय महाविकास आघाडी सरकार घेत असल्याने स्वाभिमानी शेतकरी संघटना महाविकास आघाडी सरकार मधून बाहेर पडली असल्याचे स्पष्ट करीत आगामी काळामध्ये केंद्र व राज्य सरकारच्या विरोधात शेतकऱ्यासाठी जर रस्त्यावर उतरावे लागले तरी स्वाभिमानी नक्कीच रस्त्यावर उतरल्याशिवाय राहणार नाही, असेही माजी खासदार राजू शेट्टी यांनी ठणकावून सांगितले.
Post Comment
No comments