स्वाभिमानीचा १७ व १८ रोजी ऊस तोड व ऊस वाहतुक बंद आंदोलन

On 17th and 18th, sugarcane cutting and sugarcane transport stop movement of Swabhimani Shetkari Sanghatna

    फलटण (गंधवार्ता वृत्तसेवा) दि. १६ नोव्हेंबर - स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेच्या २१ व्या ऊस परिषदेमध्ये निर्णय झाल्याप्रमाणे, त्याचबरोबर ७ नोव्हेंबरच्या पुणे येथील साखर आयुक्त कार्यालयावर काढण्यात आलेल्या मोर्चामध्ये ठरल्याप्रमाणे दि. १७ व १८ नोव्हेंबर रोजी फलटण तालुक्यासह राज्यात ऊस तोड व ऊस वाहतुक बंद आंदोलन करण्यात येणार आहे. 

 यासंदर्भातील निवेदन फलटण तालुक्यातील शरयू  शुगर प्रायव्हेट लिमिटेड, स्वराज शुगर प्रायव्हेट लिमिटेड,श्रीराम जव्हार शुगर, श्री दत्त इंडिया साखरवाडी यांना निवेदन देण्यात आल्याची माहिती स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे सातारा जिल्हाध्यक्ष धनंजय महामुलकर व फलटण तालुका अध्यक्ष नितीन यादव यांनी दिली आहे.

    हे आंदोलन दोन दिवसाचे लाक्षणिक आंदोलन आहे. आमच्या विविध मागण्यांकडे केंद्र व राज्य सरकार आणि साखर उद्योगाचे लक्ष वेधण्यासाठी हे आंदोलन आहे. निवेदनामध्ये केलेल्या विविध मागण्या पुढीलप्रमाणे आहेत.

१) सन २०२१-२२ हंगामात गाळपास गेलेल्या उसासाठी एफआरपी अधिक २०० रुपये अंतिम भाव मिळावा व राज्य सरकारने त्यासाठी ऊस दर नियंत्रण समिती स्थापन करून आरएसएफ प्रमाणे येणारा भाव देण्यासाठी साखर कारखान्यांना आदेश द्यावेत.

२) राज्य सरकारने एफआरपीचे दोन तुकडे करण्यासाठी ऊस दर नियंत्रण अद्यादेशमध्ये केलेली दुरुस्ती त्वरीत मागे घेऊन येणाऱ्या हिवाळी अधिवेशनामध्ये पुन्हा दुरुस्ती करून एकरकमी एफआरपी देण्याचा कायदा करावा. तोपर्यंत साखर कारखान्यांनी गेल्या वर्षीच्या सरासरी उताऱ्याच्या आधारावर या सिझन मध्ये म्हणजेच सन २०२२-२३ च्या हंगामामध्ये एकरकमी एफआरपी द्यावी. 

३) ऊस तोडणी मजूर हे स्वर्गीय गोपीनाथ मुंडे महामंडळामार्फतच मजूर पुरवावेत. जोपर्यंत हा निर्णय होणार नाही, तोपर्यंत शेतकऱ्यांच्या ऊस बिलातून अथवा कारखान्याकडून महामंडळाने वर्गणी वसुल करु नये.

४) केंद्र सरकारने ६० लाख टन साखरेच्या निर्यातीत परवानगी दिलेली आहे. अजून तीस लाख टन साखर निर्यातीत परवानगी द्यावी. तसेच निर्यातीस कोटा सिस्टिम न लावता ओपन जनरल लायसन (ओजीएल) अंतर्गत जे पहिले निर्यात अतील त्यांना यात यावे. सरकारने दिलेला कोटा संपेपर्यंत मुक्ता परवाना द्यावा.

(५) केंद्र सरकारने साखरेची किंत ३५०० रुपये प्रतिक्विंटल निश्चित करून इथेनॉलच्या किमतीमध्ये प्रतिलिटर ५ रुपयांची वाढ करावी.

    या अत्यंत महत्त्वाच्या अशा केंद्र, राज्य सरकार व साखर उद्योगांचे लक्ष वेधण्यासाठी तसेच महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांची एकजुट दाखविण्यासाठी हे दोन दिवसाचे लाक्षणिक ऊस तोड बंद आंदोलन पुकारलेले आहे.