पत संस्थांचे कडक लेखा परिक्षण करावे गैरव्यवहार आढळल्यास कारवाई करावी - सहकार मंत्री अतुल सावे

Strict audit of credit institutions should be done if irregularities are found, action should be taken - Cooperation Minister Atul Save

  सातारा  :   सर्व सामान्य नागरिक पैशांची बचत करुन आपले पैसे पतसंस्थांमध्ये ठेवत असतात. पतसंस्था अवसायनात निघाली तर सर्वसामान्यांचे आर्थिक नुकसान होते. हे नुकसान टाळण्यासाठी पतसंस्थांचे कडक लेखा परिक्षण करावे, गैरव्यवहार आढळल्यास कडक कारवाई करावी, असे निर्देश सहकार व इतर मागास बहुजन कल्याण मंत्री अतुल सावे यांनी दिले.

    येथील शासकीय विश्रामगृहात सहकार व इतर मागास बहुजन कल्याण विभागाचा आढावा श्री. सावे यांनी घेतला. यावेळी श्री. सावे बोलत होते. या  बैठकीला आमदार श्रीमंत छत्रपती शिवेंद्रसिंहराजे भोसले, आमदार जयकुमार गोरे, उपजिल्हा उपनिबंधक मनोहर माळी, समाज कल्याणचे सहायक आयुक्त नितीन उबाळे, जिल्हा परिषदेच्या समाज कल्याण अधिकारी सपना घोळवे, जिल्हा अग्रणी बँक व्यवस्थापक युवराज पाटील यांच्यासह संबंधित विभागांचे अधिकारी उपस्थित होते.

   ज्या सहकारी बँका व पतसंस्था अडचणीत आहेत त्यांची तपासणी करुन ठेवीदारांच्या ठेवी परत  मिळाव्यात यासाठी सहकार विभागाने कार्यवाही करावी, अशा सूचना करुन श्री. सावे म्हणाले, महात्मा जोतिराव फुले शेतकरी कर्जमुक्ती योजनेंतर्गत प्रोसाहनपर लाभापासून एकही पात्र शेतकरी   वंचित राहणार नाही याची दक्षता घ्यावी. डॉ. पंजाबराव देशमुख व्याज  सवलत योजनेचा लाभ सर्व शेतकऱ्यांना मिळावा यासाठी राष्ट्रीय बँकेचेही प्रस्ताव द्यावेत.विविध कार्यकारी सेवा सहकारी संस्थांचे संगणीकरण करावे, यासाठी शासनही मदत करेल. तसेच सहकार विभागातील रिक्त पदे भरण्याबाबतचाही प्रस्ताव शासनाकडे सादर करावा.

इतर मागास बहुजन कल्याण विभागाकडील योजनांचा सर्वसामान्यांना लाभ द्यावा

    इतर मागास बहुजन कल्याण विभागामार्फत विविध लोक कल्याणकारी योजना राबविल्या जात आहेत. या योजना सर्वसामान्यापर्यंत पोहचवून लाभा द्यावा, अशा सूचना सहकार व इतर मागास बहुजन कल्याण मंत्री            श्री.  सावे यांनी केल्या.

    जिल्ह्यातील आश्रम शाळेच्या तपासणीसाठी कालबद्ध कार्यक्रम निश्चीत करुन प्रत्यक्ष तपासणी करावी व त्याचा अहवाल पाठविण्यात यावा. आश्रम शाळांना शासन विविध सुविधा देत आहे. या सुविधा आश्रम शाळेतील विद्यार्थ्यांना मिळते का नाही याची पहाणी करावी.  विद्यार्थ्यांना योजनांचा लाभ मिळावा यासाठी संस्थांशी संबंधित प्रश्न सोडवावीत. ज्या शाळांचा दर्जा खालावला आहे त्याचीही तपासणी करावी. तसेच पटसंख्या कमी झाली आहे त्याचीही कारणे शोधावीत.

   विद्यार्थ्यांना दर्जेदार शिक्षण मिळावे यासाठी समाज कल्याण विभागाला टॅब मिळाले आहेत. हे टॅब लोकप्रतिनिधींच्या उपस्थितीत विद्यार्थ्यांना वाटप करावे.इतर मागास प्रवर्गातील मुला, मुलींसाठी जिल्ह्यामध्ये 100   विद्यार्थी क्षमतेचे शासकीय वसतिगृह बांधावयाचे आहे. वसतिगृहाच्या जागेचा प्रश्न जिल्हाधिकारी यांच्याशी समन्वयाने सोडवून 3 वर्षात बांधकाम पूर्ण करावे.  सध्या वसतिगृह सुरु करण्यासाठी खासगी इमारत भाड्याने घ्यावी,   अशा सूचनाही सहकार व इतर मागास बहुजन कल्याण मंत्री श्री. सावे यांनी शेवटी केल्या.