महाराष्ट्र वीज वितरण कंपनी खाजगी करणाला संघर्ष समितीच्या माध्यमातून तीव्र विरोध

फलटण विभाग कार्यालयासमोर द्वार सभा व घोषणा बाजी करताना अधिकारी, कर्मचारी.

Strong opposition to privatization of Maharashtra Power Distribution Company through Sangharsh Committee

    फलटण (गंधवार्ता वृत्तसेवा) - : महाराष्ट्र वीज वितरण कंपनीचे खाजगी करण करण्याची तयारी राज्य शासनाने सुरु केली असून त्याला महाराष्ट्र राज्य वीज कर्मचारी, अधिकारी, अभियंता संघर्ष समितीच्या माध्यमातून प्रखर विरोध करण्यात येत असल्याचे निदर्शनास आणून देत  त्यासाठी संघर्ष समितीने निश्चित केलेल्या आंदोलनाच्या विविध टप्प्यांची माहिती देण्यात आली  आहे.

        वीज वितरण कंपनी खाजगी करण विरोधी आंदोलनातील पहिल्या टप्प्यात फलटण विभाग कार्यालयासमोर आयोजित द्वार सभेत विविध संघटनांचे पदाधिकारी बोलत होते. यावेळी फलटण विभागातील उप अभियंते, कार्यालयीन अधिकारी, कर्मचारी, लाईन स्टाफ यांच्या पैकी बहुसंख्य अधिकारी, कर्मचारी उपस्थित होते.

       महावितरणच्या भांडूप (मुंबई) परिमंडळातील कार्यक्षेत्रामध्ये अदाणी इलेक्ट्रिकल कंपनीने वीज वितरणासाठी वीज नियामक आयोगाकडे परवाना मागितला असून त्याबाबत आयोगाने वृत्तपत्रात जाहिराती देवून हरकती सूचना मागविल्याचे निदर्शनास आणून देत असा परवाना देण्यास संघर्ष समितीच्या माध्यमातून आम्ही सर्व अधिकारी, कर्मचारी विरोध करीत असून बेमुदत संपाची नोटीस देण्यात आल्याचे संयुक्त कृती समितीच्या पदाधिकाऱ्यांनी निदर्शनास आणून दिले आहे.

        वीज वितरण कंपनी मधील निर्मिती, वितरण, पारेषण या ३ ही कंपन्यांचे कामकाज उत्तम पद्धतीने सुरु असताना अदाणी इलेक्ट्रिकल कंपनीने समांतर वीज वितरणाचा परवाना मागितला असून ही खाजगी करणाची सुरुवात असून ती मान्य नसल्यानेच त्याला तीव्र विरोध करण्यात येत असल्याचे नमूद करीत  आगामी काळात शासनाने खाजगी करणाचा निर्णय मागे घेतला नाही तर राज्यभर आंदोलन अधिक तीव्र होणार असल्याचे संयुक्त कृती समिती मधील पदाधिकारी यांनी निदर्शनास आणून दिले.

        केंद्र शासनाचा सुधारित वीज कायदा २०२२ येण्यापूर्वी महाराष्ट्रात कृषी ग्राहकांसाठी स्वतंत्र वीज कंपनी स्थापन करणे, महापारेषन मध्ये अदाणी सारख्या भांडवलदारांना द्वार खुले करणे, महानिर्मिती कंपनीच्या अधिकार क्षेत्रात असलेले जल विद्युत केंद्राचे पुनर्निर्माण करण्याच्या नावाखाली खाजगी करण करणे, ३ ही वीज कंपन्यांमध्ये हजारो जागा रिक्त ठेवून कंत्राटी, आऊट सोर्सिंग कर्मचारी नेमून काम करणे, वीज कंपन्यांमधील दैनंदिन कामे इनपॅनलमेंट द्वारे खाजगी भांडवलदारांना देणे, नवीन वीज उप केंद्रे पूर्णपणे ठेकेदारी पद्धतीने चालविणे वगैरे छुप्या मार्गाने वीज कंपन्यांमध्ये खाजगी करणाची सुरुवात झाली असल्याचे यासंबंधीच्या पत्रकात नमूद करण्यात आले आहे.

      महाराष्ट्र वीज वितरण कंपनी संपूर्ण देशातील अन्य कंपन्यांच्या तुलनेत अत्यंत उत्तम काम करीत असून कोरोना कालावधीत प्रसंगी जीव धोक्यात घालून कंपनीच्या अधिकारी कर्मचाऱ्यांनी केलेल्या कामकाजाची माहिती देत शासन, प्रशासनाच्या धोरणांमुळे वीज थकबाकी प्रचंड प्रमाणात वाढली असून त्यास वीज वितरण कंपनी मधील अधिकारी, अभियंते, कामगार जबाबदार नसल्याचे नमूद करीत वीज बिल माफीची घोषणा, कोरोना कालावधीत वीज रीडिंग न घेणे व वीज बिल वितरण न करणे वगैरे अनेक कारणांमुळे वीज बिल थकबाकी वाढली असल्याचे संयुक्त कृती समितीने स्पष्ट केले आहे.

    राज्य शासनाच्या खाजगी करण धोरणाला संघर्ष समितीच्या बैठकीत तीव्र विरोध करण्यात आला असून महाराष्ट्रात कोणत्याही वीज क्षेत्रात खाजगी करणाचा प्रयत्न आम्ही सहन करणार नसल्याचे ठणकावून सांगत क्रमबद्ध आंदोलन निश्चित करण्यात आले असून राज्यभर त्याची अंमलबजावणी होणार असल्याचे स्पष्ट करताना कायदा सुव्यवस्था परिस्थिती बिघडली किंवा वीज निर्मिती, वहन, वितरण प्रक्रियेत खंड पडला तर त्याची संपूर्ण जबाबदारी राज्य शासन आणि वीज वितरण कंपनी व्यवस्थापनावर राहील असे स्पष्ट प्रतिपादन यावेळी पदाधिकारी यांनी केले.

      फलटण विभागात बहुसंख्य अधिकारी, कर्मचारी आंदोलनात सहभागी झाले असून आंदोलनाचे नेतृत्व यावेळी विविध संघटनांचे पदाधिकारी करीत असल्याचे  सांगण्यात आले.