राज्य शासनाच्या महत्त्वाकांक्षी योजनांची गतीने अंमलबजावणी करावी – उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस
सोलापूर जिल्ह्यातील विविध योजनांचा उपमुख्यमंत्र्यांनी घेतला आढावा
सोलापूर, दि. 25 (जि. मा. का.) – जिल्ह्यातील सर्व कार्यान्वयीन यंत्रणांनी राज्य शासनाच्या महत्त्वाकांक्षी योजनांची गांभीर्याने व गतीने अंमलबजावणी करावी. आपले शासन व प्रशासन गतिमान करण्यासाठी प्रयत्न करावा, असे निर्देश उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी आज येथे दिले.
सोलापूर जिल्ह्यातील विविध योजनांच्या आढावा बैठकीच्या अध्यक्षस्थानावरून ते बोलत होते. पालकमंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांची प्रमुख उपस्थिती होती.
जिल्हाधिकारी कार्यालयाच्या नूतन इमारतीच्या बैठक सभागृहात झालेल्या या बैठकीस खासदार डॉ. जयसिद्धेश्वर शिवाचार्य महास्वामीजी, खासदार रणजीतसिंह नाईक-निंबाळकर, आमदार सर्वश्री विजयकुमार देशमुख, सुभाष देशमुख, रणजीतसिंह मोहिते पाटील, राजेंद्र राऊत, समाधान आवताडे, बबनराव शिंदे, शहाजी पाटील, राम सातपुते, उपमुख्यमंत्री कार्यालयाचे सचिव श्रीकर परदेशी, माजी आमदार प्रशांत परिचारक, प्रभारी जिल्हाधिकारी तुषार ठोंबरे, जिल्हा परिषद मुख्य कार्यकारी अधिकारी दिलीप स्वामी, पोलीस आयुक्त राजेंद्र माने, पोलीस अधीक्षक शिरीष सरदेशपांडे, सहायक जिल्हाधिकारी मनिषा आव्हाळे आदिंसह संबंधित विभागांचे अधिकारी उपस्थित होते.
यावेळी उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी जलयुक्त शिवार अभियान २.०, मुख्यमंत्री सौर कृषि वाहिनी योजना, प्रधानमंत्री किसान सन्मान निधी योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण व शहरी, जलजीवन मिशन, गाळमुक्त धरण, गाळयुक्त शिवार, शासन आपल्या दारी, मुख्यमंत्री ग्रामसडक योजना या योजनांसह नैसर्गिक आपत्तीअंतर्गत अतिवृष्टी, अवकाळी पावसामुळे झालेल्या नुकसानीचा व दिलेल्या मदतीचा आढावा घेतला.
कृषि विजेची सर्वाधिक खपत असणाऱ्या पहिल्या तीन जिल्ह्यांत सोलापूरचा समावेश आहे. त्यामुळे मुख्यमंत्री सौर कृषि वाहिनी योजना सोलापूर जिल्ह्यासाठी सर्वात महत्त्वाची आहे. या योजनेतून शेतीला दिवसा विनाव्यत्यय वीज देता येणार असून, याचा फायदा शेतकऱ्यांना समजावून सांगावा, असे सूचित करून उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस म्हणाले, मुख्यमंत्री सौर कृषि वाहिनी योजना 2.0 या योजनेत ज्या ग्रामपंचायती स्वयंस्फूर्तपणे सहभागी होतील त्यांना शासनाकडून प्रोत्साहन म्हणून प्रतिवर्ष 5 लाख प्रमाणे तीन वर्षात मिळून 15 लाखांचा निधी दिला जाणार आहे. ज्या गावात सरकारी जमिनी उपलब्ध नाहीत त्या ठिकाणी शेतकऱ्यांच्या पडीक जमिनी भाडेतत्त्वावर घेतल्या जाणार आहेत. या जमिनीला महावितरणमार्फत प्रति एकर, प्रतिवर्ष 50 हजार रुपये भाडे दिले जाणार असून, त्यामध्ये दरवर्षी 3 टक्के वाढ केली जाईल. याशिवाय यामुळे प्रदूषणही कमी होणार आहे. त्यामुळे मुख्यमंत्री सौर कृषि वाहिनी योजनेच्या अंमलबजावणीसाठी वेगाने कार्यवाही करावी. त्यासाठी लागणाऱ्या जमिनी ताब्यात घेण्याकरिता जुलैपर्यंत पहिल्या टप्प्याचे उद्दिष्ट पूर्ण करावे. त्यासाठी स्थानिक लोकप्रतिनिधींनी सहकार्य करावे, असेही ते म्हणाले.
महावितरणचे अधीक्षक अभियंता संतोष सांगळे यांनी सादरीकरण केले. जिल्ह्यात मुख्यमंत्री सौर कृषि वाहिनी योजनेतून ५५ प्रकरणांपैकी २० प्रकरणांवर अंतिम कार्यवाही करण्यात येत आहे. ही योजना प्रभावीपणे राबविण्यासाठी महसूल प्रशासन, वन विभागाशी समन्वय ठेवून कामकाज करण्यात येत असल्याचे त्यांनी सांगितले.
उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस म्हणाले, जलयुक्त शिवार योजना 1 मधून जिल्ह्यात 3 लाख 17 हजार हेक्टर संरक्षित सिंचन तयार करण्यात आले आहे. सोलापूर हा परतीच्या पावसाचा, अवर्षणप्रवण जिल्हा आहे. त्यामुळे सिंचनाबाबतचे प्रश्न जलसंधारणातूनच सोडवले जातील. त्यासाठी जलयुक्त शिवार योजना २.०, अटल भुजल, गाळमुक्त धरण गाळयुक्त शिवार या योजनांची विहित मुदतीत प्रभावी अंमलबजावणी करावी, अशा सूचना त्यांनी यावेळी दिल्या.
जिल्हा जलसंधारण अधिकारी दयासागर दामा यांनी सादरीकरण केले. उपलब्ध 224 पैकी 166 गावांच्या निवडीस तालुका समितीने शिफारस केल्याचे त्यांनी सांगितले.
प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण व शहरी यांचा आढावा घेताना उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस म्हणाले, आवास योजनेंतर्गत ज्यांच्याकडे जमिनी नाहीत, त्यांना जमिनी उपलब्ध करून देण्यासाठी जिल्हा प्रशासनाने सर्व पर्यायांचा विचार करावा. आता मोदी आवास योजना सुरू करण्यात येत असून, या योजनेसह शबरी, रमाई, प्रधानमंत्री आवास योजना एकत्रित करून 10 लाख घरे उपलब्ध करून देण्याचे उद्दिष्ट आहे. त्यानुसार सोलापूर जिल्ह्यानेही चौपट उद्दिष्ट ठेवावे. सर्व स्तरातील विविध घटकांना न्याय देऊन पात्र गरजूंना लाभ देण्यासाठी मोहीम राबवावी, असे ते म्हणाले. जिल्हा परिषद मुख्य कार्यकारी अधिकारी दिलीप स्वामी व जिल्हा प्रशासन अधिकारी आशिष लोकरे यांनी सादरीकरण केले.
जिल्ह्यात जल जीवन मिशन अंतर्गत कामांना गती द्यावी, विहित वेळेत कामे पूर्ण करावीत व कामांच्या दर्जामध्ये कसलीही तडजोड करू नये, असेही निर्देश श्री. फडणवीस यांनी दिले. कार्यकारी अभियंता, पाणीपुरवठा विभाग, जिल्हा परिषद सुनील कटकधोंड यांनी जलजीवन मिशन अंतर्गत कामांची माहिती दिली तर कार्यकारी अभियंता श्री. परदेशी यांनी मुख्यमंत्री ग्रामसडक योजनेची माहिती दिली.
उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस म्हणाले, शासन आपल्या दारी या राज्य शासनाच्या महत्त्वाकांक्षी योजनेंतर्गत दोन महिन्यात जनतेपर्यंत मोठ्या प्रमाणात त्यांच्यासाठीच्या योजना पोहोचवायच्या आहेत. या अभियानाबाबत लाभार्थींच्या प्रतिक्रिया समाधानकारक आहेत. या योजनेच्या अंमलबजावणीत लोकप्रतिनिधींचा सहभाग घ्यावा व हे अभियान यशस्वीपणे राबवावे, असे त्यांनी सांगितले. प्रभारी जिल्हाधिकारी तुषार ठोंबरे यांनी शासन आपल्या दारी योजनेचा आढावा सादर करताना या अभियानादरम्यान जिल्हा प्रशासनाने विविध विभागांच्या सहकार्याने दुप्पट म्हणजेच दीड लाख दाखलेवाटप करण्याचे उद्दिष्ट ठेवले असल्याचे त्यांनी सांगितले.
उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस म्हणाले, सोलापूर जिल्ह्यातील अवकाळी पाऊस, नियमित कर्ज भरणाऱ्या शेतकऱ्यांना विविध योजनांतून आतापर्यंत ४७२ कोटी रूपयांचे वाटप करण्यात आले असून, प्रधानमंत्री किसान योजनेप्रमाणेच नमो किसान योजना सुरू करण्यात येणार आहे. गेल्या दोन महिन्यात झालेल्या अवकाळी पावसाने झालेल्या शेतकऱ्यांच्या नुकसानीचे कोणतेही पैसे थकित ठेवणार नसल्याचे त्यांनी यावेळी सांगितले. यावेळी श्री. फडणवीस यांनी योजनांच्या अंमलबजावणीतील अडचणी जाणून घेतल्या.
पालकमंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील म्हणाले, विविध शासकीय योजनांची अंमलबजावणी करताना स्थानिक लोकप्रतिनिधींना विश्वासात घेऊन नियोजन करावे. शासकीय योजना जास्तीत जास्त लोकांपर्यंत पोहोचवण्यासाठी प्रशासनाने प्रयत्न करावेत, अशा सूचना त्यांनी यावेळी केल्या. यावेळी लोकप्रतिनिधींनी योजनांच्या अंमलबजावणीच्या अनुषंगाने मत मांडले. बैठकीस विविध विभागांचे अधिकारी उपस्थित होते.
No comments