श्रीराम कारखान्यातील भ्रष्टाचार व आर्थिक घोटाळ्याची चौकशी करावी ; संचालक मंडळ बरखास्त करावे - ॲड. नरसिंग निकम
 |
साखर आयुक्त, पुणे यांच्याकडे निवेदन देताना ॲड. नरसिंग निकम, अशोकराव जाधव, राजाभाऊ नागटिळे, ॲड. फाळके |
फलटण (गंधवार्ता वृत्तसेवा) दि.५ जून - श्रीराम सहकारी साखर कारखाना लि. फलटण या कारखान्यात झालेल्या भ्रष्टाचाराची व आर्थिक घोटाळ्याची चौकशी करून त्यावर संबंधीतांवर कारवाई होण्याबाबत त्याचप्रमाणे संचालक मंडळ बरखास्त करुन प्रशासक नेमावा अशी मागणी साखर आयुक्त, पुणे यांच्याकडे केली असल्याची माहिती ॲड. नरसिंग निकम यांनी दिली.
कोळकी येथे घेण्यात आलेल्या पत्रकार परिषदेत ॲड.नरसिंग निकम बोलत होते. याप्रसंगी भारतीय जनता पार्टीचे प्रदेश प्रतिनिधी जयकुमार शिंदे, भारतीय जनता पार्टी फलटण तालुका अध्यक्ष बजरंग गावडे, भाजपाचे फलटण शहराध्यक्ष अमोल सस्ते, माजी नगरसेवक अशोकराव जाधव, सचिन अहिवळे, तुकाराम शिंदे उपस्थित होते.
ॲड. नरसिंग निकम यांनी साखर आयुक्त, पुणे यांना दिलेल्या निवेदनात असे म्हटले आहे की, मी श्रीराम सहकारी साखर कारखाना लि. या कारखान्याचा सभासद असुन गेली अनेक वर्षे मी माझा ऊस सभासद या नात्याने कारखान्यास गळीतास घालत आलेलो आहे. सदर कारखान्याने जवाहर शेतकरी सहकारी साखर कारखाना लि. हुपरी या कारखान्यास भागीदारी कराराने पंधरा वर्षासाठी चालविणेस दिलेला आहे. त्या बाबत या दोन कारखान्यात दिनांक ९ / ३ / २२ रोजी भागीदारी करार झालेला असुन त्याचा कालावधी दिनांक ८/१०/२०२१ ते ३०/६/२०३६ असा आहे.
सदर कराराने श्रीराम कारखान्याला दर गळीत हंगामात जवाहर कारखान्याने -दीड कोट रुपये पहिल्या पाच वर्षासाठी देणेचे ठरले आहे. तर पुढील पाच वर्षांसाठी प्रत्येक गळीत हंगामास एक कोटी पंचावन्न लाख रुपये, त्याचप्रमाणे शेवटच्या पाच वर्षात एक कोटी साठ लाख रुपये अशी रक्कम भाडे व नुकसान भरपाईपोटी जवाहर कारखान्याने श्रीराम कारखान्यास देणेचे ठरले आहे.
वरील भाडे व नुकसान भरपाईची रक्कम पाहता कारखाना व अर्कशाळा मिळून सदरचा करार झालेला आहे. या आधी सन २००६ ते २०२१ या पंधरा वर्षासाठी श्रीराम कारखान्याने याच जवाहर कारखान्यास हा कारखाना पंधरा वर्षासाठी भागीदारीत चालविणेस दिलेला होता. त्यावेळी पहिल्या पाच वर्षासाठी गाळप केलेल्या प्रत्येक टनास १००/- रुपये तर पुढील पाच वर्षासाठी प्रत्येक टनास ११०/- रुपये तर शेवटच्या पाच वर्षात प्रत्येक टनास १२०/- रुपये भाडे जवाहर कारखान्याने श्रीराम कारखान्यास दिलेले आहे. मागील पाच वर्षात श्रीराम कारखान्याचे गळीत प्रत्येक हंगामात पाच लाख टन होत आहे म्हणजे ५ लाख टन गुणिले १२० रुपये याप्रमाणे जवाहर कारखान्याने प्रत्येक हंगामास सहा कोट रुपये दिलेले आहेत. परंतु आताच्या कराराप्रमाणे फक्त दीडच कोट रुपये श्रीरामला मिळणार आहेत. त्यामुळे श्रीराम कारखान्याचा दरवर्षी साडेचार कोटी रुपये तोटा व नुकसान होणार आहे. असे पंधरा वर्षाच्या काळात एकुण दरवर्षी साडेचार कोटी रुपये प्रमाणे नुकसान धरलेस पंधरा वर्षाचे साडे सदुसष्ट कोटी रुपये श्रीराम कारखान्याचे नुकसान व तोटा होणार आहे.
त्याचप्रमाणे अर्कशाळेचा या आधीचा करार पाहिला तर आधीच्या करारात ठरलेल्या रक्कमेपेक्षा कमी रक्कम श्रीराम कारखान्यास मिळून अर्कशाळेस सुध्दा तोटा होत आहे. तसेच सन २०२१-२०२२ या गळीत हंगामात कसलीही नुकसान भरपाई राम आकारलेली नाही.
त्याचप्रमाणे या आधीचा करार पाहता जवाहर कारखान्याने पहिल्या पाच वर्षांत त्यांच्या खर्चाने कारखान्याचे एक्सपान्शन (वाढीव गाळप क्षमता) करणेचे ठरले होते. परंतु करार संपुन सुध्दा आजअखेर सदरचे एक्सपान्शन जवाहरने केलेले नाही. त्यावर श्रीराम कारखान्याने शर्तीचा भंग केला म्हणून जवाहर कारखान्यावर आजअखेर कोणतीही कारवाई केली नाही.
सदर कराराप्रमाणे जवाहर सहकारी साखर कारखाना, श्रीराम सहकारी साखर कारखान्यास १७ कोट रुपये सिक्युरिटी डिपॉझीट म्हणून देणार आहेत. हे डिपॉझीट श्रीराम कारखान्याने कराराची मुदत संपलेनंतर परत देणेची आहे. वास्तविक अशा डिपॉझीट रकमेवर कसलेही व्याज आकारता येत नाही. परंतु जवाहर कारखान्याने या १७ कोटी डिपॉझीट रकमेच्या अर्ध्या रकमेवर म्हणजे ८ कोटी ५० लाख या रकमेवर १२ टक्के व्याज आकारलेले आहे. ते पुर्णपणे बेकायदेशीर स्वरुपाचे आहे. ही व्याजाची रक्कम दरवर्षी १ कोटी २ लाख रुपये होते म्हणजे १५ वर्षाचे १५ कोटी ३० लाख रुपये श्रीराम कारखान्याने जवाहर कारखान्याला देण्याचे आहेत, असे व्याज देणे संस्थेच्या व पर्यायाने सभासदाच्या हिताच्या विरुध्द आहे. म्हणजे १७ कोटी रुपये डिपॉझिट आधिक १५ कोटी ३० लाख रुपये असे एकूण ३२ कोटी ३० लाख रुपये श्रीराम कारखान्याने देण्याचे आहेत.
वरील सर्व प्रकार पाहता जवाहर कारखान्याची मनेजमेंट व श्रीराम कारखान्याच्या मॅनेजमेंटने आपापसात संगनमत करून, भ्रष्टाचार करून फार मोठा आर्थिक घोटाळा केलेला आहे. श्रीराम कारखान्याच्या नेतृत्वाने या कारखान्यात फार मोठा आर्थिक घोटाळा व भ्रष्टाचार केलेचे स्पष्ट दिसत आहे. या आधीचा करार संपलेनंतर श्रीराम कारखान्याच्या नेतृत्वाने व संचालक मंडळाने चालविणेस देणेसाठी जाहीर निविदा हा भ्रष्टाचार व आर्थिक घोटाळा करण्यासाठीच मुद्दामहून काढला नाही, या आधी प्रत्येक मेट्रीक टनावर कारखाना 'चालविणेस दिलेला असताना यावेळेस कारखाना भ्रष्टाचार व आर्थिक घोटाळा करणेसाठी मुद्दामहून उक्त रकमेस चालविणेस दिला आहे.
सदरचा करार पाहता पुढील पंधरा वर्षात कारखाना व अर्कशाळेचे मिळून जवाहर कारखान्याने श्रीराम कारखान्यास साठ कोटी रुपये देणेचे आहेत. मग हा करार भारतीय नोंदणी कायद्यानुसार दुय्यम निबंधक कार्यालयात का नोंदविलेल नाही? असा करार न नोंदविल्यामुळे जवाहर कारखान्याने स्टॅम्प ड्युटी व रजि. फी सरकारची बुडविलेली आहे. त्यामुळे सरकारची सुध्दा फसवणूक झालेली आहे. सदरचा करार हा इचलकरंजी येथील नोटरी यांचेकडे नोंदविलेला आहे. वास्तविक सदर नोटरी यांना अशा प्रकारचा करार नोंदविणेचा कोणताही कायदेशीर अधिकार नाही. त्याचप्रमाणे सदरचा करार नोटरीकडे नोंदविलेला असलेने त्यास कायदेशीर वैधता येत नाही. या कराराप्रमाणे जर जवाहर कारखान्याने कराराचा भंग करून श्रीराम कारखान्यास वर नमुद नुकसान भरपाईची रक्कम दिली नाही, तर अथवा इतर शर्तीचा भंग केला तर श्रीराम कारखान्यास जवाहर कारखान्या विरुध्द या रकमेबाबत कोठेही कायद्याने दाद मागता येणार नाही अथवा जवाहर कारखान्यावर कारवाई करता येणार नाही. त्यामुळे श्रीराम कारखान्याचे व पर्यायाने सभासदांचे फार मोठे नुकसान होणार आहे.
त्याचप्रमाणे श्रीराम कारखान्याच्या संचालक मंडळाचा जवाहर कारखान्याच्या संचालक मंडळाचा कायदेशीर कालावधी हा फक्त पाच वर्षांचा आहे. त्यामुळे श्रीराम कारखान्याचे संचालक मंडळास त्यांच्या अधिकाराच्या बाहेर जावुन पुढील पंधरा वर्षांचा करार करणेचा कोणताही कायदेशीर अधिकार नाही, त्यामुळे झालेला करारामुळे कायद्याच्या तरतुदींच्या विरुद्ध झालेला असल्यामुळे तो मुळातच बेकायदेशीर असा आहे.
त्याचप्रमाण सदरचा करार पाहता सदर करारास मा.साखर आयुक्त पुणे मा.प्रादेशिक सहसंचालक (साखर) पुणे यांची अथवा राज्यशासनाची परवानगी या करारास घेतलेली नाही. अशी परवानगी घेणे कायद्याने अत्यंत आवश्यक आहे. त्याचप्रमाणे जनरल बॉडीने सुध्दा अशा प्रकारचा करार करावा असा ठराव घेतलेला नाही. त्यामुळे सदरचा करार हा पुर्णपणे मनमानी व बेकायदेशीर स्वरुपाचा आहे. वरील सर्व प्रकार पाहता श्रीराम कारखान्याच्या संचालक मंडळाने कारखान्याचे व पर्यायाने सभासदांचे फार मोठे आर्थिक नुकसान केलेले असुन यामध्ये फार मोठा आर्थिक काळाबाजार झालेला दिसुन येत आहे. त्याचप्रमाणे दोन्ही कारखान्यांच्या मॅनेजमेंटने फार मोठा आर्थिक घोटाळा केलेचे स्पष्टपणे दिसत आहे. त्यामुळे वरील सर्व प्रकरणाची चौकशी होवून झालेल्या नुकसानीस श्रीराम कारखान्याच्या नेतृत्वास व संचालक मंडळास जबाबदार धरून त्यांच्यावर नुकसानीची रक्कम निश्चित करण्यात यावी व झालेली नुकसानीची रक्कम संचालक मंडळाकडून वसुल करणेत यावी. त्याचप्रमाणे ताबडतोब श्रीराम कारखान्याचे संचालक मंडळ बरखास्त करून प्रशासक नेमणेत यावा, अशी मागणी साखर आयुक्त, पुणे यांच्याकडे केली असल्याची माहिती ॲड. नरसिंग निकम यांनी दिली.
No comments