शेती महामंडळ कामगारांना राहत्या घरांसाठी २ गुंठे जागा व कमी क्षेत्र असलेल्या खंडकऱ्यांनाही त्यांच्या जमिनी परत मिळणार

Agriculture corporation workers will get 2 kuntas of land for residential houses and tenants who have less area will also get their land back

    फलटण (गंधवार्ता वृत्तसेवा) - महाराष्ट्र राज्य शेती महामंडळ कामगारांना राहत्या घरांसाठी जागा तसेच एक एकराच्या आतील खंडकरी शेतकऱ्यांना त्यांची जमीन परत देण्याच्या आ. दिपक चव्हाण यांच्या विधीमंडळ पावसाळी अधिवेशनातील लक्षवेधीवर सभागृहात बोलताना सरकार सकारात्मक असून त्याबाबत लवकरच  निर्णय घेण्याची ग्वाही महसूल मंत्री ना. राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी आज दिली आहे.
      महाराष्ट्र राज्य शेती महामंडळाचे 
पुणे, अहमदनगर, सोलापूर, नाशिक, कोल्हापूर, सातारा, औरंगाबाद जिल्ह्यात १४ मळे कार्यरत होते. हजारो एकर जमिनीवर शेकडो कामगार कार्यरत होते. तत्कालीन विधान परिषद सभापती व विद्यमान सदस्य आ. श्रीमंत रामराजे नाईक निंबाळकर समितीच्या शिफारशी नुसार महाराष्ट्र शासनाने महामंडळाकडील हजारो एकर शेतजमीन पाटपाण्याच्या हक्कासह सबंधीत शेतकऱ्यांना परत केली, मात्र त्याच समितीच्या शिफारशी नुसार महामंडळ कामगारांना राहत्या घरांसाठी जागा देण्याच्या सूचनेची अंमलबजावणी प्रलंबीत असल्याने आज या कामगारांचे प्रपंच उघड्यावर पडले असून सध्याच्या पावसात त्यांना निवारा नसल्याने या कामगारांचे व त्यांच्या कुटुंबियांचे प्रचंड हाल होत असल्याचे विधी मंडळात लक्षवेधी द्वारे शासनाच्या निदर्शनास आणून देत याबाबत शासन काय निर्णय घेणार असा सवाल आ. दिपक चव्हाण यांनी उपस्थित केला आहे.
    सदर कामगार शेती महामंडळाच्या जागेवर वास्तव्यास राहुन शेती महामंडळाच्या शेतात राबत होते, शेत जमिनी खंडकरी शेतकऱ्यांना परत केल्यावर या कामगारांच्या कुटुंबांना विस्थापित होण्याची वेळ येऊ नये यासाठी श्रीमंत रामराजे समितीने महामंडळाच्या उर्वरित क्षेत्रातील प्रत्येकी २ गुंठे जागा या कामगारांना राहत्या घरांसाठी देण्याची शिफारस केली असून शासनाने सदर समितीचा अहवाल स्वीकारुन खंडकरी शेतकऱ्यांना त्यांच्या जमिनी पाट पाण्याच्या हक्कासह परत केल्या असताना कामगारांना राहत्या घरांसाठी २ गुंठे जागा देण्यात काय अडचण आहे असा सवाल आ. दिपक चव्हाण यांनी विधी मंडळात लक्षवेधी द्वारे उपस्थित केला होता.
          सुमारे २/३ पिढ्यांपासून शेती महामंडळाचे सदर कामगार अत्यंत साध्या झोपड्यांमध्ये महामंडळाच्या जागेवर राहत आहेत. महामंडळ बंद पडल्यानंतर हे कामगार अत्यंत प्रतिकूल परिस्थितीत तेथे रहात असून  शासनाने कामगारांना महामंडळाकडे असलेल्या उर्वरित जमिनीतून २ गुंठे जागा द्यावयाची असल्याने शासनावर कोणताही अतिरिक्त बोजा पडणार नसल्याने सदर निर्णयाची त्वरित अंमलबजावणी करणार का असा सवाल आ. दिपक चव्हाण यांनी उपस्थित केला आहे.
     आपल्या विधानसभा मतदार  संघातील साखरवाडी, ता. फलटण  येथे शेती महामंडळाचा एक मळा असून शेती महामंडळाच्या या मळ्यामध्ये काम करणारे सर्वसामान्य कामगारांना घरकुलासाठी शासनाच्या माध्यमातून जागा मिळणे गरजेचे आहे. सोबतच शेती महामंडळासाठी ज्यांनी आपली जमीन खंडाने दिलेली होती, त्यापैकी एक एकरच्या आत ज्यांचे क्षेत्र खंडाने दिलेले होते, अशा शेतकऱ्यांना त्यांचे क्षेत्र परत देणे बाकी आहे. शासन याबाबत काय निर्णय घेणार असा सवाल आ. दिपक चव्हाण यांनी उपस्थित करुन अशा शेतकऱ्यांना सुद्धा लवकरात लवकर आपले हक्काचे क्षेत्र परत देणे गरजेचे  असल्याचे शासनाच्या निदर्शनास आणून दिले आहे.
      या लक्षवेधीवर आ. दत्ता मामा भरणे यांनीही शेती महामंडळ कामगारांना राहत्या घरांसाठी जागा देणे आवश्यक असल्याचे सभागृहात शासनाच्या निदर्शनास आणून दिले.