"शासन आपल्या दारी उपक्रम" निराधार, निराश्रीत बालकांना महिला व बाल विकास अधिकारी कार्यालयाचा मिळाला आधार
समाजातील निराधार, निराश्रीत व गरजू महिला आणि बालके यांच्यासाठी असणाऱ्या विविध कल्याणकारी योजना महिला व बाल विकास अधिकारी कार्यालयामार्फत राबविण्यात येत आहे. हे काम निरंतर सुरु असून या विभागामार्फत नवनवीन व अभिनव योजना हाती घेण्यात येत आहे. या विभागाकडील अधिकाधिक योजना लोकाभिमुख करण्याबरोबर गरजु लाभार्थींना लाभ देण्यावर कार्यालयाचा भर राहिला आहे. शासन आपल्या दारी उपक्रमांतर्गत अनाथ प्रमाणपत्र व बाल संगोपन योजनेचा लाभ देण्यात आला.
अनाथ प्रमाणपत्र : अनाथ प्रमाणपत्राचे 192 प्रस्ताव महिला व बाल विकास अधिकारी कार्यालयाकडे प्राप्त झाले होते. या पैकी 139 लाभार्थ्यांना अनाथ प्रमाणपत्राचे वाटप करण्यात आले. अनाथ मुलांच्या शिक्षणासाठी लागणारे शुल्क हे अनूसूचित जाती संवर्गातील संवर्गाप्रमाणे आकारली जाते. अनाथ प्रमाणपत्र दिलेल्या पैकी 5 लाभार्थ्यांना पोलीस दलात नोकरी मिळाली आहे तर एक लाभार्थ्याला प्रमाणपत्रामुळे वैद्यकीय महाविलालया तर कायदे विषयक महाविद्यालयात प्रवेश मिळाला आहे.
बाल न्याय (मुलांची काळजी व संरक्षण) अधिनियम 2015 अन्वये काळजी व संरक्षणाची गरज असलेल्या अनाथ, निराधार बालकांना संस्थेतून बाहेर पडल्यानंतर जातीचा दाखला नसल्यामुळे विविध शासकीय लाभापासून वंचित रहावे लागत होते. याचा सर्वांगीण विचार करुन अनाथ मुलांना शासनाच्या विविध सवलतींचा लाभ घेता यावा याकरिता दिव्यांगांच्या धर्तीवर शिक्षण व शासकीय (निमशासकीय तसेच शासन अनुदानित संस्थांमधील) पदभरतीमध्ये उपलब्ध पदांच्या 1 टक्के समांतर आरक्षण लागू करण्यात आले आहे. याचा जिल्ह्यातील 7 लाभार्थ्यांना लाभ झाला आहे.
क्रांतीज्योती सावीत्रीबाई फुले बाल संगोपन योजना : या योजनेंतर्गत अनाथ, निराधार, निराश्रित व अन्य गरजू बालकांना संस्थेत दाखल करुन घेण्याऐवजी त्याला पर्यायी कुटुंब उपलब्ध करुन देणे व संस्थेतील वातावरणाऐवज कौटुंबिक वातावरणात त्यांचे संगोपन व विकास होण्याची संधी उपलब्ध करुन देण्यात येते.
क्रांतीज्योती सावीत्रीबाई फुले बाल संगोपन योजनेंतर्गत 18 वर्षाखालील वयोगटातील मुलांना संस्था बाह्य संगोपन, थेट पर्यायी कुटुंब उपलब्ध करुन संगोपन केले जाते. पालनकर्त्या पालकास मुलांच्या पालन पोषणाकरिता दरमहा 2 हजार 250 रुपयांचा लाभ देण्यात येतो. या योजनेंतर्गत सन 2022-23 मध्ये 886 लाभार्थ्यांना 59 कोटी 47 लाख 840 रुपयांचा लाभ देण्यात आलेला आहे.
No comments