समूह शाळा सुरू करण्याचा शासन निर्णय रद्द करावा - रिपाई युवक आघाडीची मागणी
फलटण (गंधवार्ता वृत्तसेवा) दि.४ - महाराष्ट्र शासनाच्या आदेशानुसार २० पेक्षा कमी पटसंख्या असणाऱ्या शासकीय व स्थानिक स्वराज्य संस्था (उदा. जिल्हा परिषद) शाळा बंद करून, समूह शाळा सुरू करणारा शासन निर्णय तत्काळ रद्द करावा यासाठी प्रांताधिकारी सचिन ढोले यांना आर.पी.आय (आठवले गट) युवक आघाडीच्या यांच्या कडून निवेदन देण्यात आले. याप्रसंगी सातारा जिल्हा युथ उपाध्यक्ष अभिलाष रविंद्र काकडे, पश्चिम महाराष्ट्र महिला आघाडी अध्यक्षा सुनीताताई साळवे, फलटण तालुका युथ अध्यक्ष सुरज काकडे, फलटण तालुका महिला अध्यक्ष विमलताई काकडे तसेच सोबत आदित्य काकडे, स्वप्नील काकडे, वीरेंद्र रणपिसे उपस्थित होते.
आर.पी.आय (आठवले गट) युवक आघाडीच्या वतीने प्रांताधिकारी यांना देण्यात आलेल्या निवेदनात असे म्हटले आहे की, शासनाच्या आदेशानुसार कमी पटसंख्या असणाऱ्या शाळांमध्ये साहित्य सुविधा त्याच बरोबर मुलांची सर्वांगीण प्रगती यांचा अभाव असल्याचे शासनाच्या निदर्शनास आले आहे. त्यामुळे समूह शिक्षण (कॉम्प्लेक्स एज्युकेशन) ही नवी प्रणाली राबविण्याचा निर्णय शासनाने घेतला आहे. मात्र हा निर्णय वास्तविक स्वरूपात असफल ठरणार आहे, कारण हे सर्व करत असताना ज्या दुर्गम व इतर भागातील विद्यार्थ्यांसाठी हा प्रयोग आपण करत आहात, त्या विध्यार्थ्याच्या वास्तव जीवनात येणाऱ्या अडचणींना समोर ठेऊन घेण्यात आला आहे का ? हा सर्वात मोठा प्रश्न आज महाराष्ट्रातील जनतेसमोर उभा आहे. आर्थिक दृष्ट्या सक्षम पालक आपल्या पाल्याला सर्व सुविधा असणाऱ्या शाळेमध्ये टाकण्यास समर्थ आहेत, मात्र जे पालक सामान्य आहेत, तेच पालक शाळा आपल्या गावात व परिसरात असावी अशी अपेक्षा करतात आणि ती वास्तविकतेला धरून आहे.
एका बाजूने दुर्गम भागात दळणवळणासाठी होत असणाऱ्या अडचणी सोडविण्यात शासन मोठ्या प्रमाणात कमी पडत आहे. तसेच दुर्गम भागात मोठ्या प्रमाणत शेतकरी व कामगार वर्ग राहतो जो, यासाठी होणारा खर्च पेलू शकत नाही, या सर्व गोष्टींचा विचार शासनाकडून करण्यात आलेला नाही, पण तरीही हा निर्णय शासनाकडून घेण्यात येत आहे. ज्या जवळपास ६५००० शाळा बंद करण्याचा निर्णय शासनाने घेतला आहे, त्या शाळांवर कोट्यवधींचा खर्च मागील अनेक वर्षात शासनाने केला आहे, त्याच शाळांवर योग्य पद्धतीने खर्च व योग्य सुविधा शासनाकडून देण्यात आल्या असत्या तर मोठ्या प्रमाणात पालक हा खाजगी संस्थांच्या शाळांकडे आकर्षित झाला नसता यासाठी शासन व शासनाचे धोरण जबाबदार आहे.
महाराष्ट्राच्या आजपर्यंतच्या जडणघडणीत सर्वाधिक महत्त्वाचा वाटा हा शासकीय शाळांचा आहे. सर्वाधिक गुणवान विद्यार्थी हे शासकीय शाळांमधून पुढे उभारून येत असतात आणि ही प्रक्रियाच थांबली नाहीतर सर्वसामान्य शेतकरी-कामगार घटक हे शिक्षणापासून वंचीत राहणार यात काही शंका नाही. त्यामुळे शासनाने हा आदेश तत्काळ रद्द करावा व शाळांना सर्व सुविधा देत सक्षम करणारा नवा सुधारित आदेश तयार करावा, अन्यथा भविष्यात, आम्हाला शाळा नाही तर तुम्हाला मत सुध्दा नाही, असा निर्णय महाराष्ट्रातील जनतेला घ्यावा लागेल.
No comments