नीरा कालवे सल्लागार समितीची बैठक उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या अध्यक्षतेखाली संपन्न
पुणे : नीरा डावा कालव्याचे पहिले उन्हाळी आवर्तन १६ मार्चपासून तर नीरा उजव्या कालव्याचे उन्हाळी आवर्तन ८ मार्चपासून सोडण्यात यावे, असे उपमुख्यमंत्री अजित पवार तथा पुणे जिल्ह्याचे पालकमंत्री अजित पवार यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या नीरा उजवा कालवा व नीरा डावा कालवा सल्लागार समितीच्या बैठकीत ठरले.
या बैठकीस आमदार दत्तात्रय भरणे, समाधान अवताडे, शहाजी पाटील, राम सातपुते, माजी आमदार दीपक साळुंखे- पाटील, विभागीय आयुक्त चंद्रकांत पुलकुंडवार, जिल्हाधिकारी डॉ. सुहास दिवसे, जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी रमेश चव्हाण, कृष्णा खोरे विकास महामंडळाचे कार्यकारी संचालक अतुल कपोले, मुख्य अभियंता हणुमंत गुणाले, अधीक्षक अभियंता सुनंदा जगताप आदींसह समितीचे निमंत्रित सदस्य उपस्थित होते.
उपसा सिंचन योजनांच्या वीजबिलात सवलतीसाठी आगामी वर्षातील ४ महिन्यांसाठी लेखानुदानात तरतूद करणार.
उपसा सिंचन योजनेच्या वीजबिलात शेतकऱ्यांना दिलासा देण्याच्या दृष्टीने चालू आर्थिक वर्षात मार्च २०२४ पर्यंत ६७५ कोटी रुपये अनुदान ऊर्जा विभागाला उपलब्ध करुन देण्यात आले आहेत. हा बोजा शासनाने उचलला असल्याने शेतकऱ्यांना वीजबिलाची झळ बसली नाही. पुढील आर्थिक वर्षातील एप्रिल २०२४ पासून पहिल्या चार महिन्यांसाठी लेखानुदानात यासाठीची आणखी तरतूद करण्यात येईल, असेही उपमुख्यमंत्री श्री. पवार म्हणाले.
नीरा डावा कालव्याचे पहिले आवर्तन ५६ दिवसांचे
नीरा उजवा कालवा उन्हाळी हंगाम सिंचन व बिगरसिंचनासाठी ६.६३७ टी.एम.सी. उपलब्ध असून उन्हाळी दोन आवर्तने सोडण्याचे नियोजन आहे. योग्य नियोजनाने रब्बी हंगामातील पाणी वाचल्यामुळे तेच आवर्तन १५ मार्चपर्यंत चालणार असून उन्हाळी पहिले आवर्तन १६ मार्चपासून सोडण्याचे नियोजन आहे. त्यानंतरचे आवर्तन ११ मेपासून सोडण्याचे नियोजन असून लोकप्रतिनिधी आणि शेतकऱ्यांच्या त्यावेळच्या मागणी आणि परिस्थितीनुसार यामध्ये आवश्यक तो बदल करावा, असे निर्देश उपमुख्यमंत्र्यांनी दिले.
आमदार श्री. भरणे यांच्यासह निमंत्रित सदस्यांनी सूचना केल्या. थकीत पाणीपट्टी वसुलीसाठी साखर कारखान्यांनी सहकार्य करण्याची विनंती पाटबंधारे विभागाच्या अधिकाऱ्यांनी केली.
नीरा उजवा कालव्याचे ७० दिवसांचे आवर्तन
नीरा उजवा कालवा उन्हाळी हंगाम सिंचन व बिगरसिंचनासाठी ९.७९५ टी.एम.सी. पाणीवापराचे नियोजन असून वीर व फलटणसाठी ८ मार्चपासून ७० दिवसांचे आवर्तन तर माळशिरस व माचणूरसाठी १० मार्चपासून ७१ दिवसांचे आवर्तन देण्याचे नियोजन असल्याचे पाटबंधारे विभागाच्या अधिकाऱ्यांनी सांगितले. शाखा क्र. २, पंढरपूर आदींचेही योग्य नियोजन करण्यात आल्याचे यावेळी सांगण्यात आले.
कालव्याच्या शेवटच्या भागात (टेल) कालव्याद्वारे सोडलेले पाणी वाया जाऊ नये यासाठी लोकप्रतिनिधींनी जलसंपदा विभागाला सहकार्य करावे, असेही श्री. पवार म्हणाले. एकवेळ पाणी सोडलेले असताना शेतकऱ्यांकडे चारवेळची पाणीपट्टीची मागणी करण्यात येत असल्याचे लोकप्रतिनिधी म्हणाले. त्यावर योग्य ती माहिती तपासून नियमाप्रमाणे पाणीपट्टी भरुन घेऊन पुढील पाणी मागणीचे अर्ज घ्यावेत, असे निर्देशही त्यांनी दिले.
यावर्षी गतवर्षीच्या तुलनेत पाणीसाठा कमी आहे. तसेच मनुष्यबळ अपुरे असल्याने सुरळीत सिंचन व्यवस्थापनासाठी जलसंपदा विभागाच्या क्षेत्रीय कर्मचाऱ्यांच्या सेवा निवडणूक कामासाठी घेण्यात येऊ नयेत, अशा सूचनाही श्री. पवार यांनी दिल्या.
यावेळी लोकप्रतिनिधींनी डी-३ पोटचारी, उंबरगाव, भोवाळी चारी आदीतून पाणी सोडावे आदी मागण्या केल्या.
बैठकीत अधीक्षक अभियंता सुनंदा जगताप, जलसंपदा विभागाचे कार्यकारी अभियंता दिगंबर डुबल, शिवाजी जाधव, महेश कानेकर यांनी सादरीकरण केले.
No comments